आफ्नै पार्टीका नेता पुनले ल्याएको बजेटको आलोचना गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा

नेकपा (माओवादी) केन्द्रका पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीयताको उपहास हुनेगरी २५ देखि एक लाख रुपियाँका योजनाहरु संसदमा प्रश्तुत गरेको बताएका छन् । 

शुक्रवार संसदमा उनले बजेट विनियोजन गर्दा सरकारका मन्त्रीहरुले प्रदेश र स्थानीय  सरकार पनि छ भन्ने कुरा बिर्सिएको बताउँदै केन्द्रीय सरकारको मन्त्री भएपछि केन्द्रीकृत मनोभावनाले ग्रसित हुन नहुने बताए । शर्माले सरकारले २५ हजारदेखि एक लाखका योजनाहरु संसदमा प्रश्तुत गरेर संघीयताको उपहास गरिरहेको आरोप लगाए । 

प्रि बजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुराले संसदहरुलाई उत्साहित बनाए पनि प्रतिवद्धता अनुसार बजेट निर्माण नभएको शर्माले उल्लेख गरे । उनले बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिएको भन्दै यो बजेटले नयाँ  प्रगति गर्न नसक्ने दाबी गरे । 

उनले भने,  ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत वर्षमा आगामी वर्षको बजेट नयाँ ढङ्गले बजेट प्रश्तुत गर्ने प्रतिवद्धता र घोषणा भएको थियो । प्रिबजेटमा नै बजेटलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने र छलफलबाट आएका सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने कुराले उत्साहका साथ लिएका थियौं । बजेटमा प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार अघि बढ्न सकेन । त्यसको समिक्षा गर्न जरुरी छ । बजेट निर्माण गर्दा परम्परालाई मात्रै  निरन्तरता दिने हो भने प्रगति गर्न सक्दैनौं । जब समस्या भएको महशुस भयो । समिक्षा गरौं । बदल्नुपर्छ भनेर अघि बढेपछि बदल्न अगाडि बढ्नु पर्ने हो । बदलिएन । हामी पुरानै अवस्थामा छौं । सुधारिए नौं । सुधाररिनु पर्ने आवश्यकता छ ।’ 

‘आजको छलफलमा समय खर्च गरिरहेका छौं । यसको औचित्य र आवश्यकता छैन । यसले कुनै पनि परिणाम दिँदैन । यो वर्ष प्रि बजेटमा समेत छलफल हुन सकेन । त्यसको आधारमा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने थियो । सरकारले गत वर्ष प्रतिवद्धता गरेको कुरा पूरा भएको छैन । वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले परिणाम दिँदैन । सरकारले बजेट छरि रहेको छ । मन्त्रीहरुले प्रदेश र स्थानीय पनि सरकार छ भनेर नर्बिसऔं । मन्त्री भएपछि केन्द्रिकृत मनोभावनाले ग्रसित नहौं । २५ हजार देखि १ लाखका योजनाहरु संसदमा प्रस्तुत गरेर संघीयताको उपहास नगरौं । यी सबै कुराहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔं । त्यो गर्दा दिगो र परिणाममुखी हुन्छ ।’ उनले थपे

शर्माले यस्तो छलफलले कुनै परिणाम नदिने दाबी समेत गरेका छन् । उनले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटले परिणाम दिन नसक्ने भन्दै सरकारले बजेटलाई वितरणमुखी बनाएको उल्लेख गरे ।