गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सहकारी पीडितको माग

सहकारी पीडितले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गरेका छन्। बुधबार सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिमा बोल्दै सहकारी पीडितहरुले लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गरेका हुन्।

उनीहरुले सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा एक अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको भन्दै तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेउपर पनि छानबिन आवश्यक रहेको बताए।

सहारा सहकारी पीडितले सहकारीको नीति र कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी लगाइएको भन्दै उक्त रकम अपचलन गर्ने शक्तिशाली व्यक्ति गृहमन्त्री भए पनि अनुसन्धान गरी दोषी भए हदैसम्मको कारबाही गर्न समितिसँग पीडितहरुले माग गरे।

समितिको छलफलमा बोल्दै सहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी पीडित शालिग्राम दुवाडीले सहारा बचतको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायत विभिन्न कम्पनीमा गएको बताए। उनले पीडितहरुले ती कम्पनीहरुलाई मुद्दा हाल्दा चितवन प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम देखेपछि रोकेको बताए।

उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम आउनेबित्तिकै मुद्दा किन रोकिएको? भन्दै प्रश्न गरे। उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्क २५ करोडमा खोल्न सकिने भए पनि सहारा सहकारीबाट १ अर्ब बढी रकम लिएर अपचलन गरिएको दाबी गरे। उनले उक्त बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्नको लागि रकम हिनामिना गर्नेहरुलाई अनुसन्धान गरी तत्काल बचत फिर्ता गराउन माग गरे।

उनले सहकारी जनता ठग्नलाई खोलिएकोजस्तै भएको भन्दै गोर्खा मिडियामा एक अर्ब पैसा गएको बताए। उनले गृहमन्त्रीको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न माग गरे। सहकारी ठगने व्यक्तिहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न समितिसँग उनले आग्रह गरे।

ओरिन्टल सहकारी पीडित खगेन्द्रनाथ काफ्ले सहकारी बचतकर्ताको पैसा सहकारी सञ्चालकहरुले आफ्नो इच्छाले घरजग्गाहरुमा लगानी गर्ने र जग्गा अर्काको नाममा राखेर बचतकर्ताको पैसा सक्ने काम भएको उल्लेख गरे। उनले सबै सहकारीहरुको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर सरकारले पीडितहरुलाई उनीहरुको रकम फिर्ता दिनुपर्ने बताए।

शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था पीडित चक्रबहादुर श्रेष्ठले दुई वर्षदेखि बचत फिर्ताको लागि संघर्ष गरिरहेको भए पनि कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएको बताए। उनले सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मा र गीता शर्माको नाममा २६ करोड रकम फ्रिज भएर बसेको भन्दै त्यो रकमबाट एक लाख वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने बताए।

त्यस्तै, यमुना आइटल सहकारी पीडित दिनेश घिमिरेले छानबिन समितिले पार्टीभन्दा माथि उठेर सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनुपर्ने बताए। उनले समितिले पीडकहरुको आवाजभन्दा पनि पीडित बचतकर्ताहरुको आवाज सुनेर समस्या समाधानमा लाग्न आग्रह गरे।

त्यस्तै, इमेज सहकारी पीडत डिलबहादुर कार्कीले छानबिन समितिका सदस्यहरु सहकारी पीडितहरुसामु पुगेर गुनासो सुन्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए। उनले बागलुङ र गुल्मीका सहकारीपीडित बचतकर्ताहरु सरकारबाट न्यायको आशा गरेर बसेको बताए। उनले सहकारीका सञ्चालक देवकुमार नेपालीले बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकमबाट व्यक्तिगत रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको बताए।

समितिमा आएका अधिकांश सहकारी पीडितहरुले समितिले निष्पक्ष रुपमा छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन्। शक्ति र राजनीतिक आडमा बसेका सहकारी सञ्चालकहरुबाट बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।