Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

सरकारका सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीको २६ बुँदे निर्देशन (सूचीसहित)

अर्थ संसार

मंगलबार, १५ साउन २०८१, १७ : ०८ मा प्रकाशित

सरकारका  सचिवहरुलाई  प्रधानमन्त्रीको २६ बुँदे निर्देशन (सूचीसहित)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सचिवहरूलाई २६ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दुध र उखुको मूल्यको भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दुध र उखुको मूल्यको भुक्तानी नपाउने अवस्था राम्रो होइन । उनीहरूले ऋण लिएर लगानी गरेका हुन्छन्, हामीले समयमा भुक्तानी नदिने गर्दा उनीहरू मर्कामा पर्छन्। यसरी कृषिको आधुनिकीकरण पुग्न सकिँदैन।’

यस्ता छन् प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवहरूलाई दिएका निर्देशन

१. सवारी साधन, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत सेवा लिने ठाउँमा उभिन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक पनि लाइन लाग्नुपर्ने स्थिति दुःखद् हो । यो ललितपुरकै एक कार्यालयको घटना हो । सरकारबाट जनता निराश हुनुपर्ने यस्तो खालको रवैया अन्त्य हुनुपर्छ । कर्मचारी सेवा गर्न बसेको हो, शासन गर्न बसेको होइन, हामीले जनतासँग नरम व्यवहार गरेर सेवा दिनुपर्छ । नागरिक एप्सका माध्यमबाट पनि सेवा व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । त्यसैले कुनै पनि नागरिकलाई लाइन नगरी सहजरूपमा सेवा दिइनुपर्छ । दुःखी गरिबलाई मान्छे नै नगन्ने प्रवृत्ति राख्नु हुँदैन । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।

२. ढुक्कसँग काम गर्नुस् । यो सरकार स्थायित्वको कार्यभार लिएर आएको छ ।

३. राज्यका मन्त्रालय र निकायमा तलव दिइएकाले बैठक आदिको भत्ता लिने गर्नु उचित हुँदैन । मुलुकमा २० प्रतिशतभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छन्, आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । हामीले देश र जनताका लागि प्रतिबद्ध भएर सेवा दिनुछ । दिनभरि काम नगर्ने र पाँच बजेपछि बैठक गरेर भत्ता लिने प्रवृत्ति छ भने अब नगर्नु ।

४. हामीले नयाँ काम भन्दा पनि हाल थालिएका काम सम्पन्न गर्ने गरी लाग्नुपर्छ । काम सम्पन्न गर्नेतर्फ मुख्य ध्यान हुनुपर्छ ।

५. हामीले इन्धन आयातका लागि खर्चने अर्बौ रकम बचाउने योजनामा जानुपर्छ । जलविद्युतको विकास र उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ ।

६. इजरायल र मलेसियाले समुद्रको पानी प्रसोधन गरेर पिउने पानी बनाइरहेको छ । हामीले सगरमाथाको पानीलाई किन ब्राण्डिङ नगर्ने रु यसमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।

७ . कुनै पनि कुरामा ढिलासुस्ती नहोस् । समन्वय बढाउनुस् । प्रम्ट रेस्पोन्स गरिनुपर्छ । सेवा लिने नागरिकले कति टाढादेखि बाटो खर्च गरेर सरकारी कार्यालयमा आएको हुन्छ, उसको हुने काम विना झञ्झट गरिनुपर्छ ।

८. अनावश्यक समिति र संरचना नबनाउने । कामको परिणाम देखिने गरी गर्ने ।

९. हामीले देश र जनताका लागि समर्पित भएकार काम गर्ने हो । जिम्मेवारी अर्कोलाई नपन्छ्याउने हिसाबले काम गर्नू ।

१०. कार्यसम्पादन र अधिकार प्रत्यायोजन ठिक समयमा गरेर पूर्णरूपमा काम गर्ने पद्धतिमा जानू । आदेशका भरमा भन्दा कानुनबमोजिम आफैले जिम्मा लिएर गर्नू ।

११. हामी दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गराउनुपर्ने दायित्वमा छौँ । गरिबीको अन्त्यको हाम्रो मुख्य निसाना हुनुपर्छ ।

१२. सम्पति शुद्धिकरणका जटिलताहरू छन् । आफ्नै सम्पति बिक्री गर्दा पनि स्रोत देखाउनुपर्ने जस्ता स्थितिहरू छन् । यस्ता अन्योल र प्राविधिक पक्षहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

१३. काम गर्नका लागि बजेटको अभाव भन्ने कुरा आएको छ, वास्तविकता के छ रु नियमित बजेट खर्च हुने तर विकास खर्च कम हुने स्थिति देखिएको छ । जनतालाई डेलिभरी दिने विकासले हो । त्यसैले पर्याप्त पुँजीगत खर्च गरेर जानुपर्छ । सेवाग्राहीले निवेदन दिने बित्तिकै काम थाल्ने र निर्णय छिटो दिने पद्धतिमा जानुपर्छ । फाइल रोकेर राख्न मिल्दैन ।

१४. बीमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दूध र उखुको मूल्यको भुक्तानी नपाउने अवस्था राम्रो होइन । उनीहरूले ऋण लिएर लगानी गरेका हुन्छन्, हामीले समयमा भुक्तानी नदिने गर्दा उनीहरू मर्कामा पर्छन् । यसरी कृषिको आधुनिकरणमा पुग्न सकिँदैन ।

१५. निर्माण सम्पन्न भइसकेका कामको ठेकेदारले पैसा नपाउने तरिका हुनु हुँदैन । कोसँग के हिसाब नमिलेर वा के भएर हो बनिसकेको कामको रकम निकासा रोकिनु हुँदैन ।

१६. हामी आर्थिक अनुशासनलाई पालना गर्रौँ । रुजु हुने गरी काम गरौँ । अनुदानका रकमको व्यवस्थित वितरण गरौँ । व्यवसाय गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ तर व्यक्तिगतरूपमा दिइने कृषि अनुदान आदिका रकमको दुरुपयोग भएको छ, अनुगमन गरौँ ।

१७. करका दरहरू विस्तार गर्ने कुरामा उत्साहित नहोऔँ । मौद्रिक नीतिले बजारमा राम्रो उत्साह दिएको छ, यसलाई काम राखेर जानुपर्छ । बजार चलायमान हुने गरी जानुपर्छ ।

१८. धरहरा बनिसकेको छ पार्किङको व्यवस्थापन नहुँदा सञ्चालनमा आएको छैन । पार्किङको शुल्क लिएर भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियानमा नेपाली जनताले करोडौँ रकम पनि दिएका थिए । यसको पुनर्निर्माणमा जनताको सहभागिता छ तर जनताले धरहरा चढ्न पाएनन् । कसरी हुन्छ छिटो सञ्चालनमा ल्याउन निर्देश गर्छु ।

१९. सरकारको कार्यकालको सय दिनसम्म पुग्दा साधारणतयताः मन्त्रीहरूले अरुको आलोचना नगर्नू । आफ्नो काम गर्नू । हरेक मन्त्रालये सय दिनभित्र यो यो काम गरियो भन्ने देखिने खालका आकर्षक प्रतिवेदन दिने गरी मान्छेले गरे है भन्ने सोच्ने गरी लाग्नू ।

२०. प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूका काम वर्षौंसम्म नसिकने स्थिति हुन हुँदैन ।

२१. हामीले सगरमाथा संवाद गर्छौँ । त्यसको तयारीमा लागौँ ।

२२. मैले एक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको रकम सरकारलाई दिएर र थप बजेट विनियोजन गरेर सुरु भएको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार किन नियमित भएन रु नियमित होस्, प्रतिभालाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

२३. हवाइ र सवारी दुर्घटनाका घटनाहरू भइरहेका छन् । हामीले राजमार्गका सडकमा लामो जरा भएका बिरुवाहरू लगाउने र नयाँ निर्माण गर्दा सुरक्षित हुने गरी डिजाइन गर्ने गर्नुपर्छ । रेल र पानीजहाज चलाउने हाम्रो योजना छ । रेलका लागि जनतको माग छ । हाम्रो प्राथमिकता यसमा रहनेछ ।

२४. जनता आवास, एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई व्यवसायसँग जोडेर सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई एकान्तमा लगेर घर बनाइदिएर उनीहरूलाई बजारसँग पहुँच हुन सक्दैन । ती घर काम लागेनन् । त्यो खालका कामबाट शिक्षा लिएर अब व्यवहारिकरूपमा उचित हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।

२५. तरकारीमा विषादिको प्रयोग गर्ने नगर्ने क्वारेन्टाइनबारे तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्छ ।

२६. निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर जानुपर्छ । व्यवसायिक क्षेत्रका सम्बोधन हुने गुनासा सुन्नुपर्छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

Garima Capital

धेरै पढिएको