सहकारी छानबिन तीन महिनासम्म अधुरै, संसदीय छानबिन समितिको म्याद थप्ने तयारी

तीन महिना पुग्नै लाग्दा पनि सहकारीको बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले छानबिनको काम सकेको छैन।

जेठ १५ गते गठित समितिको कार्यावधि भदौ २३ गतेबाट सकिँदै छ।

समय सीमाभित्र छानबिन नसकिने भएपछि १५ दिन म्याद थप्ने प्रस्ताव राख्न लागिएको छ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले समितिको कार्यावधि थप गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तय छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

थापा नेतृत्वको समितिमा सरिता भुसाल, ईश्वरी न्यौपाने, बद्री पाण्डे, लेखनाथ दाहाल, शिशिर खनाल र धुव्रबहादुर प्रधान सदस्य छन्।
तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको प्रस्तावमा समिति गठन भएको थियो।

समितिले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धनमा अध्ययन गरी सुझाव दिनुपर्नेछ। समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिश गर्ने जिम्मेवारी समितिले पाएको छ।

समितिले सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका २० वटा संस्था लगायत सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रियाबारे अध्ययन गरी बचत फिर्ताको उपाय सुझाउनुपर्नेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।