‘नेपाल ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी–२०२४’ जारी,के हो यो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी २०२४’ जारी गरेको छ ।

ट्याक्सोनोमीले दीगो आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने गरी बैंक वित्तीय क्षेत्रले लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । ट्याक्सोनोमीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएकामा हरित गतिविधिमा जाने कर्जा बढ्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी सम्बन्धी नीति बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि, राष्ट्र बैंकले गत पुष २७ गते ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी सम्बन्धी मस्यौदा तयार गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव मागेको थियो ।

हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रलाई समेट्ने गरी उक्त ट्याक्सोनोमी जारी गरिएको छ। वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख नियामकहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत ट्याक्सोनोमीभित्र आवद्ध गरिएको छ।

ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी के हो ?

ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक विकास र व्यवसाय स्थापना र प्रवर्द्धनका लागि गरिने लगानीले वातावरण संरक्षणको पनि प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो।

यो आर्थिक गतिविधिहरूको सूचीको वर्गीकरण हो (सम्पत्ति, परियोजनाहरू, र क्षेत्रहरू) जसलाई ‘हरित’ वा वातावरणीय रूपमा दिगो मान्न सकिन्छ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले दिगो विकास र वातावरणमैत्री लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको थियो ।

“ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न हरित बन्ड निष्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पूँजी आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायत विषय समावेश गरी ग्रिन ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ,” नीतिमा भनिएको छ ।

ग्रिन ट्याक्सोनोमी २०२४ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा एकातिर वातावरणीय रुपमा दिगो गतिविधि सञ्चालन हुने र अर्कोतर्फ लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न सहयोग गर्ने ठानिएको छ ।

त्यस्तै, बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई हरित बैंकिङ उत्पादनका लागि ऋण, क्रेडिट, ग्यारेन्टीजस्ता क्षेत्रमा स्पष्टता खोज्न पनि यसले मद्दत पुर्‍याउने बताइएको छ ।

पछिल्लो समय उदीयमान अर्थतन्त्रहरुको विविध आवश्यकता र सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै सो अवधारणामार्फत् सम्बन्धित देशको दिगो विकासम्बन्धी प्राथमिकता र एजेन्डासँग सान्दर्भिक वातावरणीय उद्देश्यहरुलाई समेत विशेष महत्त्व दिन थालिएको छ ।

यसले लगानीकर्तालाई प्रभावकारी लगानीका लागि दिगो विकासका मापदण्ड पूरा गर्नसमेत अवसर प्रदान गर्ने बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा अन्य दातृ निकायले पनि आन्तरिक स्रोत परिचालाई हरित तथा उत्थानशील बनाउँदै जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।