‘नेपाल ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी–२०२४’ जारी,के हो यो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी २०२४’ जारी गरेको छ ।

ट्याक्सोनोमीले दीगो आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने गरी बैंक वित्तीय क्षेत्रले लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । ट्याक्सोनोमीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएकामा हरित गतिविधिमा जाने कर्जा बढ्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी सम्बन्धी नीति बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि, राष्ट्र बैंकले गत पुष २७ गते ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी सम्बन्धी मस्यौदा तयार गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव मागेको थियो ।

हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रलाई समेट्ने गरी उक्त ट्याक्सोनोमी जारी गरिएको छ। वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख नियामकहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत ट्याक्सोनोमीभित्र आवद्ध गरिएको छ।

ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी के हो ?

ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक विकास र व्यवसाय स्थापना र प्रवर्द्धनका लागि गरिने लगानीले वातावरण संरक्षणको पनि प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो। 

यो आर्थिक गतिविधिहरूको सूचीको वर्गीकरण हो (सम्पत्ति, परियोजनाहरू, र क्षेत्रहरू) जसलाई ‘हरित’ वा वातावरणीय रूपमा दिगो मान्न सकिन्छ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले दिगो विकास र वातावरणमैत्री लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको थियो । 

“ग्रिन फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न हरित बन्ड निष्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पूँजी आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायत विषय समावेश गरी ग्रिन ट्याक्सोनोमीको मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ,” नीतिमा भनिएको छ । 

ग्रिन ट्याक्सोनोमी २०२४ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा एकातिर वातावरणीय रुपमा दिगो गतिविधि सञ्चालन हुने र अर्कोतर्फ लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न सहयोग गर्ने ठानिएको छ ।

त्यस्तै, बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई हरित बैंकिङ उत्पादनका लागि ऋण, क्रेडिट, ग्यारेन्टीजस्ता क्षेत्रमा स्पष्टता खोज्न पनि यसले मद्दत पुर्‍याउने बताइएको छ ।

पछिल्लो समय उदीयमान अर्थतन्त्रहरुको विविध आवश्यकता र सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै सो अवधारणामार्फत् सम्बन्धित देशको दिगो विकासम्बन्धी प्राथमिकता र एजेन्डासँग सान्दर्भिक वातावरणीय उद्देश्यहरुलाई समेत विशेष महत्त्व दिन थालिएको छ ।

यसले लगानीकर्तालाई प्रभावकारी लगानीका लागि दिगो विकासका मापदण्ड पूरा गर्नसमेत अवसर प्रदान गर्ने बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा अन्य दातृ निकायले पनि आन्तरिक स्रोत परिचालाई हरित तथा उत्थानशील बनाउँदै जानुपर्ने बताउँदै आएका छन्।