सरकारको कडा निर्देशन : आजै १२ बजेसम्म उद्योगहरूको काटिएको बिजुली लाइन पुन: जडान गर्ने आदेश, विवादित महशुलमा निर्णायक कदम

सरकारले ठूला उद्योगहरूमा काटिएको विद्युत् लाइन आजै (सोमबार) दिउँसो १२ बजेसम्म पुन: जडान गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो निर्णय गरिएको हो, जसले हालैका दिनमा उद्योग क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच बढ्दै गएको विवादलाई समाधानको दिशामा लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।

विद्युत् महसुल विवादको कारण लामो समयदेखि झमेलामा परेका उद्योगहरूले प्राधिकरणको अचानक लाइन काट्ने निर्णयविरुद्ध विरोध जनाउँदै आएका थिए। उद्योगीहरूको भनाइ छ कि, लोडसेडिङका कठिन दिनहरूमा उद्योगले दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत् उपयोग गरेका थिए, जसको आधारमा उनीहरू टीओडी मिटरबमोजिम प्रिमियम महसुल तिर्न तयार छन्। तर प्राधिकरणले कानुनी आधारबिना नै महशुल उठाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगीहरूबाट बक्यौता रहेको महशुल असुल गर्न १५ दिनको समयसीमा तोक्दै टीओडी मिटरअनुसारको रकम संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले उद्योग–प्राधिकरण विवादलाई कानूनी रूपमा समाधान गर्ने दिशामा कदम चालेको छ।

सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसको आधारमा बक्यौता महशुल असुल गर्न निर्देशन दिएको हो। आयोगले विवादास्पद महशुलसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ र मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

अधिकार र शुल्क विवादको कारण वर्षौँदेखि थलिएको उद्योग क्षेत्रमा यो निर्णयले सुधारको संकेत दिएको छ। यसै निर्णयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नैतिक संकटमा परेको चर्चा चुलिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।