ठूला उद्योगको लाइन काटिएपछि २०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत लिने ठूला उद्योगहरूको आपूर्ति बन्द गरेपछि देशभर करिब २०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको ऊर्जा उत्पादकहरूले बताएका छन्।

पहिले नै विभिन्न कारणले ४ सयदेखि ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत नियमित रूपमा उपयोग नभई नष्ट भइरहेका बेला ठूला उद्योगहरूमा एकैपटक लाइन काटिँदा थप ठूलो मात्रामा बिजुली खपत हुन नसकेको बताइएको छ।

वर्षा समाप्त भएर सुख्खायाम सुरु हुन नपाएको वर्तमान अवस्थामा अधिकांश जलविद्युत आयोजना आफ्नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। यही समय आयोजनाहरूका लागि वार्षिक ऋण तथा ब्याज तिर्ने आम्दानी सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण अवधि मानिन्छ। तर, विद्युत खपत घट्दा उत्पादन रोक्नुपरेको अवस्थाले निजी क्षेत्रका लगानी जोखिममा परेको बताइन्छ।

ऊर्जा उत्पादकहरूका अनुसार, जेनजी आन्दोलनपछिका अस्थिर परिस्थितिले औद्योगिक उत्पादनमा गिरावट ल्याएको थियो। त्यसैबीच ठूला उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति रोकिँदा बिजुली खेर जाने मात्रा झनै बढेको हो। उनीहरूले यस्तो निर्णयले ऊर्जा क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्राधिकरणको डिस्प्याच निर्देशनअनुसार, राहुघाट (८४ मेगावाट) र इवा खोला (९.९ मेगावाट) आयोजना हाल पूर्ण रूपमा बन्द छन्। निलगिरी–२ (७१ मेगावाट) आयोजनाले करिब ४० मेगावाट मात्रै उत्पादन गर्न सकिरहेको छ भने सुपर मादी (४४ मेगावाट) आयोजनाले १२ देखि १५ मेगावाटसम्म मात्रै उत्पादन गरिरहेको छ। यस्तै, सुपरदोर्दी (५४ मेगावाट) आयोजनाबाट ५ देखि ७ मेगावाट विद्युत मात्र आपूर्ति भइरहेको बताइएको छ।

ऊर्जा उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, विद्युत खपतमा आएको गिरावटले जलविद्युत कम्पनीहरूका आयमा ठूलो असर पारेको छ। प्राधिकरणले माग घटेको कारण जनाउँदै विद्युत नकिन्दा आयोजनाहरूको आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुने र बैंकिङ प्रणालीसमेत प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

हाल देशको कुल स्थापित विद्युत क्षमता करिब ३,७०० मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको उत्पादन करिब ३,००० मेगावाट बराबर छ। तर, आन्तरिक खपत र निर्यात गरेर उपयोग भइरहेको बिजुली २,७०० मेगावाटको आसपासमा सीमित छ। असोज १७ र १८ गतेको बाढीका कारण पूर्वका करिब दर्जन आयोजना अझै बन्द रहँदा करिब १५०–२०० मेगावाट उत्पादन रोकिएको छ।

ऊर्जा उत्पादकहरूले प्राधिकरणलाई विद्युत खपत विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्न र निजी लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, उत्पादन खेर जाने अवस्थालाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने जलविद्युत क्षेत्र मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमै जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।