सर्वोच्च अदालतले २० मिटर खुला क्षेत्रको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने निर्णय

काठमाडौं उपत्यकाका नदीनाला वरपर २० मिटर खुला क्षेत्र राख्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय अब पुनरावलोकन हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा पुनरावलोकनको अनुमति दिँदै, उक्त मुद्दाको सुनुवाइ ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले बाग्मती र अन्य नदी किनारका २५ मिटर क्षेत्रमा कुनै निर्माण गर्न नदिने आदेश दिएको थियो, र त्यसमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने आदेश पनि जारी गरेको थियो। यसका कारण काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न रोक लगाइएको थियो।

यो निर्णय सरकार र विभिन्न संस्थाहरूको आपत्ति पछि पुनरावलोकनको प्रक्रियामा गएको हो। विशेषगरी, सरकारले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै, निर्णयमा संशोधनको माग गरेको थियो। अदालतले अहिले उक्त मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ र आगामी सुनुवाइमा तीन सदस्यीय इजलासले यसबारे निर्णय लिनेछ।

यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार, नदी किनारका सार्वजनिक जग्गा अरूलाई उपयोग गर्न नदिने र खुला क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सरकार र अन्य निकायहरूले यो आदेशलाई पुनः समीक्षा गर्ने चाहनाको साथ सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

नदी अतिक्रमण तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको यो कदमले काठमाडौं उपत्यकाका नदी र खोला किनारको संरचनामा सुधार ल्याउने आशा गरिएको छ। आगामी सुनुवाइले यस मुद्दामा नयाँ मोड ल्याउने छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।