सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्नेगरी मौजुदा कानुन संशोधन गर्दै सरकार

सरकारले सहकारीपीडितका माग पूरा गर्न मौजुदा कानुनलाई चाँडै संशोधन गर्ने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न विद्यमान कानुनमा अपुग भएका ऐन, नियम, कार्यविधि बनाएर कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार परिमार्जित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने र त्यसलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गर्ने तयारी छ । कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा सुरक्षण कोष, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण र नियामक निकायलाई आवश्यक अधिकारको व्यवस्था गरी कार्यविधिको तयारी गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

कानुनविद्,सरोकारवाला पक्षलगायतसग छलफल गरी विधेयक बनाइएको छ । संशोधन हुने कानुनमा समस्याग्रस्त सहकारी तथा आर्थिक अपचलन गरी ठगी गरेका सम्बन्धित सहकारीका सम्पत्ति लिलाम तथा जफत गरी पीडितलाई उनीहरूको निक्षेप अनुपातमा रकम उपलब्ध गराएर न्याय दिलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सहकारी सिद्धान्तअनुरूप सहकारी सङ्घसंस्थाका स्व–नियमनकारी प्रक्रिया सशक्त बनाइएको कार्यविधिमा सहकारी विकासका लागि सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारलाई जोड दिइएको छ । संघीय सरकारले प्रान्तीय र स्थानीय सरकारका सहकारी निकायलाई आवश्यक नियामक, प्रवर्द्धनात्मक र प्रशिक्षणलगायत सेवाहरू प्रदान गरिनेछ ।

सहकारीमा बचतकर्ताको निक्षेप उठ्न नसक्दा पनि कानुनको अभावमा पीडकबाट सम्पत्ति असुली गरी पीडितलाई निक्षेप फिर्ता गर्न सकिएको थिएन । साना कृषक, श्रमिक, उपभोक्ता र गरीबहरूको संलग्नतामा सबै प्रदेश, जिल्ला र नगरपालिका वा गाउँपालिकामा सञ्चालित ३४ हजार बढी सहकारी संस्था रहेको जनाइएको छ । करिब ७० लाख मानिस यस क्षेत्रमा आबद्ध रहेको बताइएको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।