कुलमान घिसिङ र हितेन्द्रदेव शाक्य दुवै सर्वोच्च अदालतमा, आ–आफ्नो दाबी अघि सार्दै

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका हटाइएका तथा नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक दुवै जना बुधबार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै पुनःस्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् भने हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूले चार वर्षअघि दायर गरेको रिटको छिटो टुंगो लगाउन माग गरेका छन्।

घिसिङका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लोकमणि पोखरेलले बुधबार अपराह्न सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ताका लागि पुगेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेलका अनुसार निवेदन अझै दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ। घिसिङले नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन्। उनले सरकारको निर्णय बदर गर्दै आफूलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

उता, शाक्य पनि बुधबार नै सर्वोच्च पुगेका छन्। २०७७ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। तर, २०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि उनलाई हटाएर घिसिङलाई पुनः नियुक्त गरिएको थियो। त्यसबेला शाक्यले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, जुन अहिलेसम्म टुंगिएको छैन। अहिले फेरी ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई पुनः नियुक्त गरेपछि उनले आफ्नो पुरानो रिट छिटो टुंग्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

अब सर्वोच्च अदालतमा दुवै पक्षका मुद्दा परेपछि कानुनी प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।