Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

हार्वर्ड विश्वविद्यालयमाथि अमेरिकी सरकारको कडा कारबाही, २.२ अर्ब डलर सहयोग रोक्का

अर्थ संसार

मंगलबार, ०२ बैशाख २०८२, ०९ : ०६ मा प्रकाशित

हार्वर्ड विश्वविद्यालयमाथि अमेरिकी सरकारको कडा कारबाही, २.२ अर्ब डलर सहयोग रोक्का

अमेरिकी सरकारले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई दिँदै आएको २.२ अर्ब डलरभन्दा बढीको अनुदान तथा ६ करोड डलरको बहुवर्षीय सम्झौता रकम रोक्का गरेको छ। उक्त निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा आएको प्रशासनले विविधता, समानता, र समावेशिता (DEI) सम्बन्धी कार्यक्रमहरू खारेज गर्ने निर्णयसहित चर्किंदै गएको विश्वविद्यालय–सरकारबीचको विवादपछि आएको हो।

शिक्षा विभाग अन्तर्गतको यहूदी विरोधी (Antisemitism) सम्बन्धी कार्यदलले सोमबार (एप्रिल १४) वक्तव्य जारी गर्दै हार्वर्डले संघीय नागरिक अधिकार कानून पालना नगरेको आरोप लगाएको छ।

“हार्वर्डको आजको वक्तव्यले देखाउँछ कि देशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा संघीय लगानीप्रति उत्तरदायित्व नलिने मानसिकता व्याप्त छ,” शिक्षा विभागको पत्रमा उल्लेख छ।

ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डसहित युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनिया, ब्राउन र प्रिन्सटन विश्वविद्यालयहरूमा इस्रायल विरोधी प्रदर्शन हुन दिइएको भन्दै ती संस्थामाथि संघीय खर्च कटौती गर्न थालेको हो। सरकारको आरोप छ कि यी विश्वविद्यालयहरूमा यहूदीविरोधी गतिविधि र DEI कार्यक्रमहरूलाई खुला रूपमा बढावा दिइएको छ।

हार्वर्डको ‘सरकारी नियन्त्रण अस्वीकार’ नीति

हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अध्यक्ष एलन गार्बरले सार्वजनिक पत्रमार्फत शिक्षा विभागका मागहरू स्वीकार्न नसकिने बताएका छन्। उनले भने,

“यदि हामी यी मागहरू मान्य गर्छौं भने यसले हार्वर्ड समुदायमाथि सरकारी नियन्त्रण कायम गर्छ, जुन एक स्वतन्त्र शिक्षण संस्था र अनुसन्धान केन्द्रको मूल्यविरुद्ध जान्छ।”

उनले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सरकारले निजी विश्वविद्यालयलाई के पढाउने, कसलाई भर्ना वा नियुक्ति गर्ने भनेर निर्देशन दिन नपाउने स्पष्ट पारे।

“संविधानप्रदत्त अधिकार हामी त्याग्दैनौं। शिक्षण र अनुसन्धानको स्वतन्त्रतामाथि कानून बाहिर गएर शक्ति प्रयोग गर्ने प्रयासले समाधान हुँदैन,” उनले लेखे।

यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनको तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको शैक्षिक पुनर्संरचना कार्यक्रमको हिस्सा हो, जसले DEI कार्यक्रमहरू खारेज गर्दै निजी शैक्षिक संस्थामा सरकारी प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको आलोचकहरू बताउँछन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

धेरै पढिएको