शिक्षा ऐन संसदको प्राथमिकतामा, माओवादीको आलोचना लाजमर्दो

नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐन अब पारित नहुने भन्ने कुनै प्रश्न नरहेको प्रस्ट पार्दै सबै पक्षलाई जिम्मेवार र सकारात्मक बन्न आह्वान गरेका छन्।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत पोखरेलले माओवादी केन्द्रलाई लक्षित गर्दै विगतमा आफूहरूको जिम्मेवारी पूरा नगरी अहिले उल्टै सरकारलाई दोष थोपर्न खोज्नु लाजमर्दो भएको टिप्पणी गरेका छन्। "विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने जिम्मेवारी लामो समय माओवादी केन्द्रसँग थियो। तर अहिले उल्टै वर्तमान सरकारलाई दोष दिँदै पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास लाजमर्दो छ," उनले लेखेका छन्।

उनले वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पनि नपुगेको अवस्थामा शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयकमा संशोधनहरूको गम्भीर समीक्षा हुँदै दुई दलीय संयन्त्रमार्फत काम अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिएका छन्। पोखरेलका अनुसार अहिलेको सरकारले विगतमा नभएका सकारात्मक पहलहरू गरिरहेको छ, जसको सबैले समर्थन गर्नु जरुरी छ।

उनले माओवादी केन्द्रलाई आलोचना होइन, निःशर्त सहयोग गर्न र सरकारले गर्न लागेको कामलाई धन्यवाद दिन पनि आग्रह गरेका छन्। साथै, आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई पनि यथार्थ बुझ्न र शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयासलाई निरुत्साहित नगर्न सुझाव दिएका छन्।

"विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने काम उचित होइन," भन्दै पोखरेलले यही वैशाख १२ गतेबाट सुरु हुने संसद्को अधिवेशनमा शिक्षा ऐन पारित गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरेका छन्।

पोखरेलले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐनहरू पारित गर्न सबै दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक भएको र शिक्षा सबैको साझा भविष्य भएकाले यसलाई दलिय स्वार्थको विषय नबनाउन आग्रह गरेका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।