राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले राष्ट्रिय योजना आयोगले अघि सारेको १६ औं योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएकी छिन्।
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उनले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म देशको अर्थतन्त्र १०३ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने योजनाको महत्वाकांक्षी लक्ष्यमाथि संशय व्यक्त गरिन्। योजनाको सफलता लक्ष्यभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भर पर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद राणाले योजना आयोग र सरकारसँग विभिन्न विषयमा स्पष्टीकरण माग गर्दै १६ औं योजनाले रोजगारी र समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकता दिए पनि अहिलेसम्म कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने ठोस तथ्याङ्क नभएको बताइन्। साथै, आगामी दिनमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट थपिने रोजगारीबारे स्पष्ट खाका नआएको भन्दै उनले चासो व्यक्त गरिन्।
‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ मा रहेका २३१ आयोजनामध्ये उद्योग तथा खानी क्षेत्रमा केवल ३ वटा (१.३ प्रतिशत) मात्र आयोजना पर्नुले औद्योगिक विकासमा सरकारको न्युन प्राथमिकता देखिएको उनको तर्क छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सन्दर्भमा २३१ वटा आयोजनामध्ये केवल ३ वटाको मात्र स्थलगत अनुगमन गरिएको प्रति उनले आपत्ति जनाइन् । यस्तो सिमित अनुगमनले आयोजनाहरूको वास्तविक अवस्था र कार्यान्वयनको पाटो स्पष्ट नहुने उनको भनाइ छ । साथै, विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च ६० देखि ७० प्रतिशतमा मात्र सिमित रहने गरेको उल्लेख गर्दै यसपटक खर्च गर्ने क्षमता बढाउन के–कस्ता नयाँ व्यवस्था गरिएका छन् भनी उनले जिज्ञासा राखिन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस