अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको भएको स्पष्ट पारेका छन्।
“अहिलेसम्म पूँजीगत खर्चको सम्पूर्ण दायित्व अर्थ मन्त्रालयमै जस्तो देखिएको छ,” भन्दै मन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन र समन्वय अर्थ मन्त्रालयको काम भएको, तर विनियोजित बजेट कार्यान्वयन र खर्चको प्रगति सुनिश्चित गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयले लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बेरुजु फस्र्यौट, वैदेशिक लगानीको सहजीकरण, पूँजी परिचालन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन कर्मचारीहरूलाई निर्देशनसमेत दिए।
यसै बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यबाहक गभर्नर निलम ढुंगानाले विभिन्न आर्थिक सूचकहरूले अर्थतन्त्र सुधारको संकेत गरिरहेको भन्दै वित्तीय स्थायित्वलाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।
अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले नियमन र कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए भने राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आन्तरिक सुशासनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।
अन्त्यमा, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले चालू आर्थिक वर्षको कार्यतालिका अनुसार आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस