शनिबार, १७ जेठ २०८२ |
Saturday, May 31, 2025
प्रीति - युनिकोड
मंगलबार, २३ बैशाख २०८२, २१ : ०४ मा प्रकाशित
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कार्यवाहक गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको क्षमतामै प्रश्न उठाएको छ।
संघले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनले तोकेको समयमै गभर्नर नियुक्त नगर्नु लज्जास्पद भएको जनाएको छ। साथै, नेतृत्वविहीन अवस्थाले केन्द्रीय बैंकको गरिमा र प्रभावशीलता दुवैमा आँच पु¥याएको संघको ठहर छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ अनुसार गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअगाडि नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, हाल गभर्नरको कार्यकाल सकिएको एक महिनासमेत बितिसकेको अवस्थामा पनि सरकारद्वारा नियुक्ति हुन नसक्नु "कानूनको ठाडो उल्लंघन" भएको भन्दै संघले कडा आलोचना गरेको छ।
संघको भनाइमा, “केन्द्रीय बैंक जस्तो संवेदनशील र स्वायत्त संस्थालाई राजनीतिक दाउपेच र सीमित व्यक्तिको स्वार्थको खेल बनाउने प्रयास भइरहेको देखिन्छ।”
संघले करिब तीन साता अगाडि कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा अहिलेसम्म स्वीकृत हुन नसक्नु नै कार्यवाहक नेतृत्वको अयोग्यता भएको दाबी गरेको छ।
संघको वक्तव्यमा भनिएको छ —
"आफूलाई काबिल भन्दै गभर्नरको दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेको वर्तमान कार्यवाहक नेतृत्वबाट एकजना कर्मचारीको राजीनामासमेत स्वीकृत गर्न नसक्नुले लाचारीपन देखिएको महसुस भएको छ र यसबाट नैतिकता र क्षमतामै प्रश्न उठेको छ।"
FATF को ग्रे लिस्टमा रहेको नेपालको वित्तीय क्षेत्रले अहिले निष्क्रिय कर्जा, तरलताको अभाव र लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउनेजस्ता समस्याहरु भोगिरहेको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको प्रभावशाली भूमिका अपेक्षित भए पनि नेतृत्वविहीनताको कारण नीति निर्माण ठप्प भएको संघले जनाएको छ।
संघका अनुसार बजेट निर्माणको समयमै केन्द्रीय बैंक सरकारको सशक्त आर्थिक सल्लाहकार बन्नुपर्ने हो, तर नेतृत्वको अभावमा बैंक कमजोर बनेको छ।
संघले हालको अवस्थालाई नेपालको संविधानको धारा २९, श्रम ऐन २०७४ को दफा १४१, सुशासन नियमावली २०६५ को नियम ३५, र राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६८ को समेत उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ।
संघले बैंकभित्रको हालको स्थिति राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम भएको भन्दै कार्यवाहक नेतृत्वले त्यस्तो चलखेललाई सघाएको आरोप समेत लगाएको छ। सञ्चार माध्यमहरूमा दैनिक रुपमा गभर्नर नियुक्तिको ढिलाइ र असमर्थ नेतृत्वबारे टिप्पणी आउनुले बैंकको गरिमामा आँच पुगेको भन्दै संघले तत्काल समाधानको माग गरेको छ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा संघले नेपाल सरकार समक्ष योग्य, सक्षम, र नीतिगत निर्णय लिन सक्ने गभर्नरको शीघ्र नियुक्तिको लागि जोडदार अपिल गरेको छ। साथै, कार्यवाहक नेतृत्वलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरी केन्द्रीय बैंकको गरिमा जोगाउन आग्रह गरिएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
-1748586767_20250530124951.jpg)
_09GRIChFgy_20250309145731.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस