गभर्नर नियुक्तिमा कानुनी अन्योल: सिफारिस समिति विवादमा सर्वोच्च पुगेपछि थप अन्योल

नेपालको केन्द्रीय बैंकमा नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया बहस र विवादको घेरामा परेको छ। नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा सिफारिस समितिमा गरिएको एक सदस्य नियुक्तिले संवैधानिकता र निष्पक्षताको गहिरो प्रश्न उठाएको छ।

पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सिफारिस समितिमा राखिएको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। तर, यो विवाद केवल कानुनी होइन— यसले गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेपको झल्को दिएको छ।

रिट निवेदक अधिवक्ता नवीन धितालका अनुसार, सरकारकै कार्यकालमा गठन भएको समितिमा सोही अवधिका पदाधिकारीलाई केही दिनपछि अवकाशमा गएपछि सदस्य बनाउनु नै प्रक्रियागत त्रुटि हो। अधिकारी २४ चैतमा उमेरहदका कारण पदमुक्त भएका थिए, तर समितिको गठन भने ११ चैतमै भइसकेको थियो।

यो घटनाले राजनीतिक नेतृत्वले गभर्नर नियुक्तिमा निष्पक्ष सिफारिस प्रक्रिया भन्दा ‘सेटिङ–सहमति’लाई प्राथमिकता दिएको आशंका बढाएको छ। सत्ताको शक्तिकेन्द्रभित्र निर्णयको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला समिति भित्रैबाट राजीनामा आउनु र त्यसपछिको नियुक्ति क्रम संयोग मात्र हो त, वा रणनीति?

यसैबीच, रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश भए पनि प्रशासनले समय अभाव जनाउँदै तत्काल दर्ता गर्न नसकेको बताइएको छ। कानुनविद्हरू भन्छन्— यस्ता विषयहरूमा अदालतको निष्क्रियता प्रक्रियामै प्रश्न उठाउने खालको हो।

यसले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र पारदर्शितामाथि गहिरो असर पार्न सक्छ। नियुक्तिको प्रक्रिया स्पष्ट, समयमै, र निष्पक्ष नहुने हो भने त्यसको असर मौद्रिक नीतिमा मात्र होइन— बैंकिङ प्रणालीको विश्वासमा पनि पर्ने खतरा बढ्दो छ।

राष्ट्र बैंक जस्तो संवैधानिक स्वतन्त्रता प्राप्त संस्थामा नियुक्ति गर्दा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको मापदण्ड प्रयोग गरिएको भन्ने आलोचना समेत उठेको छ। विश्लेषकहरू भन्छन्— जब ‘स्वायत्त संस्था’ भनेर चिनिने बैंकमै नियुक्तिमा राजनीतिक चासो हावी हुन्छ, तब संस्थागत स्वतन्त्रता केवल कागजमै सीमित हुन्छ।

यता, सत्तारुढ दलभित्र गभर्नरको नाममा सहमति जुट्न नसक्दा राष्ट्र बैंक लामो समयदेखि कार्यवाहक गभर्नरकै भरमा चलिरहेको छ। यो स्थितिमा सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो स्पष्ट निर्णय नगरे संस्थागत निर्णय क्षमतामै प्रश्न उठ्न सक्छ।

अब हेर्न बाँकी छ— सर्वोच्चले रिटलाई कसरी लिन्छ र राजनीतिक नेतृत्वले यस विवादलाई निष्कर्षमा कसरी पुर्‍याउँछ?

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।