IMF ले पाकिस्तानलाई ऋण स्वीकृत गर्दा भारतले भन्यो – 'आतंकप्रेरित देशलाई सहायता आपत्तिजनक'

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ले पाकिस्तानको आर्थिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत Extended Fund Facility (EFF) को पहिलो समीक्षापछि करिब अमेरिकी डलर १ अर्ब सहायता स्वीकृत गरेको छ।

तर, भारतले यस निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। उसले आतंकवाद प्रायोजन गर्ने मुलुकलाई सहयोग दिनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको उल्लंघन र विश्वव्यापी वित्तीय संस्थाहरूको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाउने कार्य भएको टिप्पणी गरेको छ।

भारतको चेतावनी: "अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको अपमान"

IMF बोर्डले पाकिस्तानको EFF अन्तर्गतको आर्थिक सुधार कार्यक्रम सफल रुपमा कार्यान्वयनमा आएको बताउँदै USD 1 अर्बको रकम जारी गरेको हो। IMF ले सामाजिक सञ्जाल X मा पोस्ट गर्दै लेखेको छ, "Strong program implementation has contributed to continuing economic recovery in Pakistan."

तर, भारत सरकारले भने यस निर्णयलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ। भारतका सरकारी स्रोतहरूले एएनआईलाई बताएअनुसार, पाकिस्तानलाई USD 1 अर्ब EFF र सम्भावित USD 1.3 अर्ब Resilience and Sustainability Facility (RSF) अन्तर्गत सहयोग दिने प्रस्तावमा भारतले मताधिकारको सीमितताका कारण abstain गरेको हो। IMF मा प्रत्यक्ष ‘no’ भन्ने प्रावधान नभएको भारतले स्पष्ट पारेको छ।

पाकिस्तानमा सैन्य हस्तक्षेप र पारदर्शिताको अभाव

भारतले आफ्नो आपत्तिमा पाकिस्तानको सैन्य हस्तक्षेपले आर्थिक नीतिमा अपारदर्शिता र सुधार प्रयासमा बाधा पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ। सन् २०२१ को संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै भारतले भनेको छ, "पाकिस्तानी सेनासँग सम्बन्धित व्यापारहरू देशका सबैभन्दा ठूला कर्पोरेटहरू हुन्।" सेनाले Special Investment Facilitation Council मार्फत अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेप गरिरहेको भारतको दाबी छ।

भारतको भनाइमा, "पाकिस्तानले पछिल्ला ३५ वर्षमा २८ पटक IMF बाट सहयोग पाएको छ, तर दिगो सुधार हासिल गर्न सकेको छैन।" यस्तो अवस्थामा पुनः ऋण दिँदा त्यसको प्रयोग आतंकवादी गतिविधिमा हुने सम्भावना उच्च रहेको भन्दै उसले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

IMF को मतदान प्रक्रिया

IMF को कार्यकारी बोर्डमा २५ सदस्य राष्ट्रहरू छन्, जसको मतदान अधिकार उनीहरूको आर्थिक आकार अनुसार निर्धारण हुन्छ। यसमा "ना" भन्ने स्पष्ट प्रावधान छैन। सदस्यहरू सहयोगको पक्षमा मतदान गर्न वा abstain मात्र गर्न सक्छन्।

भारतले औपचारिक रूपमा IMF को मतदान प्रणालीमा नैतिक मूल्यको अभाव रहेको भन्दै सुधारको आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।