चीनसँग नजिकिँदै भारत : अमेरिकी व्यापारिक दवाबले नयाँ दिशा दिने संकेत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि नयाँ व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाउँदै केही भारतीय वस्तुमा अब ५० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लागू गर्ने निर्णय गरेका छन्। अघिल्लो २५ प्रतिशत शुल्कलाई दोब्बर बनाइएको यो कदम भारतको रूसी तेल खरिदलाई दण्डित गर्ने उद्देश्यले उठाइएको बताइन्छ।

अगस्ट ७ देखि सुरु गरिएको २५ प्रतिशत शुल्कलाई थप २५ प्रतिशत बढाउँदै ट्रम्प प्रशासनले कुल ५० प्रतिशत शुल्क लागू गरेको हो। अमेरिकी समय अनुसार बुधबार मध्यरात देखि यो नयाँ दर लागू भएको हो।
यो निर्णयसँगै भारत–अमेरिका बीच विगत केही वर्षमा मजबुत हुँदै आएको आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्ध फेरि तनावपूर्ण बनेको छ।

भारतका लागि असर

भारत विश्वको सबैभन्दा छिटो गति बढिरहेको अर्थतन्त्र भए पनि अमेरिकी शुल्क वृद्धिले उसको प्रमुख निर्यात बजारमा ठुलो चुनौती ल्याउने विश्लेषण गरिएको छ। प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू चीन र भियतनामसँग तुलना गर्दा भारतको उत्पादन लागत झन् महँगो हुने र त्यसले दीर्घकालीन रुपमा बजार गुमाउने सम्भावना देखिन्छ।
नयाँ शुल्कका कारण भारतीय निर्यात–केन्द्रित उद्योगमा रोजगारी संकट आउन सक्ने चेतावनीसमेत अर्थशास्त्रीहरूले दिएका छन्।

तेल खरिद र राजनीतिक विवाद

अमेरिकाले भारतलाई बारम्बार रूसी तेल किन्नेबारे सचेत गराउँदै आएको थियो। तर, नयाँ दिल्लीले ऊर्जाबजार स्थिर राख्न र आर्थिक लाभको आधारमा रूसी तेल खरिद गरिरहने बताउँदै आएको छ। यही कारणले अमेरिकासँगको व्यापारिक वार्ता थप जटिल बनेको हो।

वैकल्पिक सहकार्यतर्फ भारत

अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसिँदै जाँदा भारतले पछिल्ला महिनामा चीनसहित अन्य ब्रिक्स राष्ट्रसँग नजिकिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामी हप्तामा चीन भ्रमणमा जाने तय भएको छ, जुन सात वर्षपछि हुने पहिलो भ्रमण हुनेछ।
त्यस्तै, भारत–रूसले आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक व्यापार ५० प्रतिशतले बढाउँदै १०० अर्ब डलरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन्।

अर्थतन्त्रमा सम्भावित प्रभाव

सिटीग्रुप इन्कको अनुमान अनुसार अमेरिकी ५० प्रतिशत शुल्कका कारण भारतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ०.६ देखि ०.८ प्रतिशत बिन्दु घट्न सक्नेछ। तर सबै क्षेत्र प्रभावित हुने छैनन्। इलेक्ट्रोनिक्स (विशेषगरी Apple को भारतमा भइरहेको लगानी) र औषधि निर्यातलाई हालका लागि छुट दिइएको छ।
यद्यपि, भारतको जीडीपीमा निजी खपतको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत भएकाले घरेलु बजारको मागले समग्र अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म सन्तुलनमा राख्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।