मंगलबार, ३० बैशाख २०८२ |
Tuesday, May 13, 2025
प्रीति - युनिकोड
मंगलबार, ३० बैशाख २०८२, ०७ : ०५ मा प्रकाशित
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक बनाउँदै कर राजस्वको वास्तविक श्रोत परिचालन र प्रतिवद्ध वैदेशिक सहायता आधारमा निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ। सिंहदरवारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई १०० बुँदे सुझावपत्र बुझाएको हो।
चेम्बरले नेपालको समग्र आर्थिक सुधार, उत्पादन, निर्यात, राजस्व संकलन र वित्तीय प्रणालीको मजबुतीका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै बहुआयामिक सुझावहरु दिएको छ।
चेम्बरले बजेट निर्माणमा कर राजस्वको यथार्थ श्रोत परिचालन र प्रतिवद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायता समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नीतिगत स्थायित्व, स्पष्ट कार्ययोजना र पुँजिगत खर्चको समयमै कार्यान्वयनका लागि त्रैमासिक समीक्षासहितको कार्यतालिका बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
खनिजजन्य रत्न-पत्थर, कृषि, जडीबुटी तथा वनजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याई भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग समन्वय गरी परिचालन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
सूचना प्रविधिको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय आईटी कम्पनीहरुको बैकअपको रूपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।
निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाई सरल एकद्वार प्रणाली मार्फत निकासीकर्तालाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने नेपालीको सीप र दक्षता अभिलेखिकरण गरी स्वदेशी लगानीमा उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
रेमिट्यान्स उपभोगभन्दा पूर्वाधार जस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव छ।
५ देखि १० वर्षसम्म स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति ल्याई उद्योगलाई स्थायित्व दिनुपर्ने भनिएको छ।
घर तथा जग्गाको सरकारी मूल्यांकन र बजार मूल्यमा एकरुपता ल्याउन प्राविधिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ।
थैलीको ४ प्रतिशत पास खर्चलाई घटाएर २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
चेम्बरले वातावरण संरक्षण, स्वरोजगार प्रवर्द्धन र पेट्रोलियम आयात घटाउन विद्युतीय सवारी साधनमा कर नबढाउन आग्रह गरेको छ।
उद्योग व्यवसायमा असहजता ल्याउने भन्दै चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने भनिएको छ।
व्यक्तिगत तर्फ आयकर सीमा १० लाख र पारिवारिक तर्फ १२ लाख पुर्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
विश्व व्यापार संगठन (WTO) अनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई सन्दर्भ मूल्य खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै बाँझो जमिन लिजमा लिएर उत्पादनमा लगाउनुपर्ने र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रको आवाजलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै, आर्थिक समृद्धिका लागि नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको भूमिका सशक्त बनाउनुपर्ने जनाएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241106083438.jpg)
_20241127171451.jpg)
_20241014082946.jpg)
_20241119082836.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस