राजस्व समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री पौडेललाई : कर आधार विस्तार, डिजिटल प्रणाली र नीति सुधारमा जोड

राजस्व परामर्श समितिले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समिति संयोजक तथा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अर्थमन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा कर प्रणालीको दायरा विस्तार, कर संकलन प्रणालीको डिजिटल रूपान्तरण र पारदर्शिता अभिवृद्धि लगायतका बुँदागत सुझावहरू समावेश छन्।

समितिले सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिलाई कर प्रणालीमा ल्याउन, डिजिटल कारोबारमा विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरूबाट प्राप्त विवरण व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएको छ। घरजग्गा कारोबारलाई व्यावसायिक रूपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउने, पूँजीगत लाभकर पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने र करदाता विवरणहरू आपसी सम्बन्धमा जोड्ने प्रविधि विकास गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।

भन्सार प्रणालीमा सुधार, भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादनको संरक्षण, मूल्यांकनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अपनाउने र डिजिटल प्रणालीलाई व्यापक बनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, गैरकर स्रोतको पहिचान, दरको यथार्थपरक समायोजन, संग्रह प्रणालीको पारदर्शिता र संस्थागत संरचना सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ। संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको राजस्व अधिकार बाँडफाँटमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले समितिको सुझावहरू आगामी बजेट निर्माणका लागि अत्यन्त उपयोगी हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।