कुलिङ पिरियडसहित निजामती विधेयक पारित, अवकाशपछि नियुक्तिका लागि २ वर्ष कुर्नुपर्ने

संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट परिमार्जनसहित सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो । शुक्रबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो।

पारित विधेयकमा निजामती सेवाबाट अवकास लिने उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याइएको छ। त्यस्तै, अवकास प्राप्त गरेका कर्मचारीहरू पुनः नियुक्तिमा जान नपाउने गरी दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ। सभापति खतिवडाका अनुसार यो विधेयक स्थायी होइन, आवश्यक परे भविष्यमा फेरबदल गर्न सकिने भएकाले अहिलेको सहमति हासिल गर्न सहज भएको हो।

निजामती सेवा विधेयक २०७९ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको थियो। सैद्धान्तिक छलफलपछि २०७८ जेठ १५ मा दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो। विधेयकमा सांसदहरूले १२४ समूहबाट १,५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जसलाई समेटेर विस्तृत छलफलपछि पारित गरिएको हो।

विधेयकमा निजामती सेवामा 'अतिरिक्त सचिव' पद सिर्जना गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सहसचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा तलको यो पद १३औं तहमा पर्नेछ। १४औं तहमा सचिव र १५औं तहमा मुख्य सचिव रहनेछन्। यी तीन पदहरू राजपत्राङ्कित विशिष्ट सेवाअन्तर्गत रहने छन्।

प्रदेश संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन सहज बनाउने उद्देश्यले विधेयकले प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थापनासम्म संघीय सेवाबाट अधिकतम १० वर्षसम्म कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश प्रमुख सचिव संघ अन्तर्गत रहनेछन् भने प्रदेश सचिव प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत पर्न आउनेछन्।

अब यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पारित भएपछि मात्र पूर्ण रूपमा कानुनी रूप लिन सक्नेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।