शुक्रबार, ०९ जेठ २०८२ |
Friday, May 23, 2025
प्रीति - युनिकोड
शुक्रबार, ०९ जेठ २०८२, १२ : १६ मा प्रकाशित
सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ सार्वजनिक गरेको छ, जसमा पुँजी बजार सुदृढीकरणका लागि करिब एक दर्जन महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ।
यो कार्ययोजना रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनमा आधारित छ, जसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को जेठ ६ गतेको बैठकले स्वीकृति दिएको हो। यस योजनामा आयोगले सिफारिस गरेका विषयहरू कार्यान्वयन कहिले र कुन निकायले गर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। अब खनाल आयोगको सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा जानेछन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गरिने भएको छ। अब बोर्डमा राजस्व सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरलाई प्रतिनिधिका रूपमा समावेश गरिनेछ। साथै, विज्ञ सदस्य थपिने र निजी क्षेत्रसहित अन्य मन्त्रालय तथा निकायको प्रतिनिधित्व हटाइनेछ। उक्त कार्य एक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पनि एक वर्षभित्र पुनर्संरचना गरिनेछ, जसबाट निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र पुँजी वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिइएको छ। साथै, धितोपत्रको सुरक्षित डिपोजिटरी सेवा प्रदान गर्न सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई समेत पुनर्संरचना गरिने कार्ययोजना रहेको छ।
मार्जिन कर्जा व्यवस्था: धितोपत्र कारोबार सहज बनाउन धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिनेछ।
जलविद्युत कम्पनीको सेयर निष्कासन: अब जलविद्युत कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ, जसको समयसीमा २ वर्ष तोकिएको छ।
प्रिमियम र बुक बिल्डिङ: सेयर निष्कासन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन प्रिमियम र बुक विल्डिङ विधिको प्रयोग ६ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
जनचेतना कार्यक्रम: पुँजीबजारबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय साधन परिचालन गर्न निरन्तर प्रयास गरिनेछ। यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड मुख्य जिम्मेवार निकाय हुनेछ।
सरकारी संस्थानमा राज्यले सिधा ऋण लगानी गर्नुको सट्टा ऋणपत्र जारी गरी पूँजी परिचालन गर्ने व्यवस्था एक वर्षभित्र गरिनेछ। निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई सेयर तथा बण्ड जारी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न लागत घटाइने र प्रक्रिया सरलीकरण गरिने छ, जसको कार्यान्वयन अवधि ६ महिना निर्धारण गरिएको छ।
सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सहज बनाउने व्यवस्था पनि एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिनेछ। यसमा अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्ड कार्यान्वयन निकायका रूपमा रहनेछन्, भने अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछन्।
यस कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नेपालको पुँजीबजार सुदृढ हुनुका साथै दीर्घकालीन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुने सरकारको विश्वास छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस