ज्योति दाहाल
धितोपत्र बोर्डले एकजना सेयर कारोबारीलाई धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ मा वर्णित कसूर गरेको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्यस्तै बोर्डले जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका २०६९’ र ‘धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ को’ विपरीत कार्य गरेकामा दलाल कम्पनी र कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखलाई ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (मनि लाउण्डरिङ) ऐन २०६४’, ‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३’ र ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियमावली २०६४’ अनुसार नगद जरीवाना र सचेत गराउने कारबाही गरेको छ ।
छुट्टै अधिकारक्षेत्र ग्रहण
धितोपत्र बोर्ड सेयरबजारको नियामक हो । नियामक अर्धन्यायिक प्रकृतिको संस्था हुने भएकाले केही न्यायिक अधिकार पनि पाएको हुन्छ ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐनबाहेक र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ७ ‘फ’ मा बोर्ड (नियामक) ले आफ्ना मातहतका सूचक संस्थालाई कारबाही गर्ने अधिकारक्षेत्र पाएको छ । ऐनको दफा २‘थ’ मा ‘सूचक संस्थाको नियमन वा सुपरिवेक्षण गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित संस्था सम्झनुपर्छ’ भनी नियामक निकायको परिभाषा गरिएको छ ।
बोर्ड, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ ले स्थापना गरेको नियामक भएकाले यसले ‘सूचक संस्था’को नियमन गरिरहेको छ । सूचक संस्था कुनकुन हुन् भन्ने विषयमा ‘वित्तीय संस्था वा गैरवित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायी सम्झनुपर्छ’ भनी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा २ (स) मा परिभाषा गरिएको छ ।
त्यस्तै ऐनले नियमनकारी निकायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न १५ ओटा काम, कर्तव्य र अधिकार दफा ७‘प’ (१)मा तोकेको छ ।
दफा ७ ‘प’(२) मा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप निवारण गर्न र सोसँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम कार्य गर्न वा गराउन नियामकले आवश्यकताअनुसार सूचक संस्थालाई आदेश वा निर्देश जारी गर्न वा मापदण्ड बनाई लागू गराउन सक्नेछ’ भनिएको छ ।
ऐनको दफा ७ ‘फ’ (१) मा ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेका नियम वा जारी गरिएका निर्देशिका वा ऐनको दफा ७ ‘प’(२) बमोजिम दिएको आदेश वा जारी गरेको मापदण्ड पालना नगर्ने सूचक संस्थालाई नियमकले स् (१) लिखित रूपमा सचेत गराउने, (२) यस ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेका नियम वा जारी गरेको निर्देशिका वा दिएको आदेश वा निर्देशको उल्लङ्घन गरेमा सोको गम्भीरताका आधारमा क्यासिनो व्यवसायी तथा ‘वित्तीय संस्था’लाई १० लाखदेखि ५ करोडसम्म र अन्य सूचक संस्थालाई ‘‘‘जरीवाना गर्ने, (३) कारोबार, पेशा वा व्यवसाय गर्न आंशिक वा पूर्णरूपमा रोक लगाउने, ९४० अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता निलम्बन गर्ने, (५) अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता खारेज गर्नेसम्मको दण्डसजाय गर्नसक्ने न्यायिक अधिकार दिएको छ ।
यी उल्लिखित सजायले मात्र पर्याप्त नहुने देखिएमा प्रचलित कानूनबमोजिम उपयुक्त सजाय गर्न सक्ने गरी दफा ७ ‘फ’ (२) मा थप अधिकारसमेत दिएको छ ।
बोर्डले दलाल कम्पनी र त्यसका अधिकारीरपदाधिकारीलाई दण्डसजाय गर्ने क्रममा सेयर कारोबारको सिलसिलामा कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग व्यावसायिक सम्बन्ध कायम राख्दा स्पष्ट पहिचान खुल्ने कागजात तथा विवरण लिई सोको अभिलेख राख्नुपर्नेमा नराखेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र सोअन्तर्गतको नियम, आदेश, परिपत्र तथा अन्य सम्बद्ध कानूनबमोजिम ग्राहकको पहिचान यकिन गर्नु गराउनुपर्नेमा सो नगर्नु तथा ग्राहकको पहिचानको अभिलेख दुरुस्त राख्ने, राख्न लगाउने व्यवस्थाबमोजिमको कार्य नगरेको साथै सरल र बृहत् ग्राहक पहिचान, प्रविधिको दुरुपयोगमा नियन्त्रण, अनुगमन सम्बन्धको समाप्तिलगायत सम्बन्धित अन्य विषयमा आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेमा सो नगरेको आधारमा कारबाही गरिएको बताएको छ ।
लगानीकर्ता ‘बिचरा’ हैनन्
धितोपत्र बजारको प्राथमिक एवम् अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेका दलाल र एक्सचेञ्जलाई अत्यधिक दानवीकरण गराइएका बेला बोर्डले चिलिमे, नेशनल र सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनीको नक्कली प्रमाणपत्र बनाई कारोबार गरेको आरोपमा एक लगानीकर्तालाई अदालती कारबाहीको दायरामा ल्याएर राम्रो कदमको शुरुआत गरेको छ ।
सेयरबजारमा दलालले मात्र बदमासी गर्छन् भन्ने भ्रम फिजाएर दानवीकरण गराइरहेका बेला दलालले नै यस्ता नक्कली कारोबारमा संलग्न व्यक्तिको रहस्योद्घाटन गरेर सेयरबजारका अन्य लगानीकर्ताको करोडौं जोगाइदिएको कार्यलाई स्तुत्य मान्नुपर्छ । प्रचार गरिएजस्तो दलालले बदमासी गर्ने भए जोखीम लिएर नक्कली कारोबारको भण्डाफोरमा लाग्नुको सट्टा त्यसैमा सामेल हुनेथिए होलान् ।
बोर्डको अधीनमा कुशल नियमनमा दलालले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन् । सेयर रजिष्ट्रार र कर्मचारीको छाप र सहीसमेत किर्ते गर्दै आफैले हस्ताक्षर प्रमाणीकरण गरेर सेयर बेच्न ल्याउने लगानीकर्तालाई कतिन्जेल ‘बिचरा’ भनिरहने भन्ने गम्भीर प्रश्न उभिएकोे छ ।
दण्डदाताको मनमा सेयरबजारका अन्य साझेदार आँखाको कसिङ्गर र लगानीकर्ता सधैं ‘बिचरा’ भइरहेमा तिनै लगानीकर्ताले दण्डदाताको टाउकोमा टेक्छन् भन्ने भुल्नु हुन्न ।
‘दण्डपारुष्यात सर्वजनद्वेष्यो भवति’ अर्थात् दण्डदाताको मनमा व्यक्तिगत द्वेष वा रोष उत्पन्न भएमा यस्ता न्यायकर्ताप्रति नागरिकको मनमा समेत द्वेष उत्पन्न हुने एवम् ‘दण्डाभावे त्रिवर्गाभावः’ अर्थात् ‘उचित दण्डव्यवस्थाको अभावमा त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ र कर्म) असंरक्षित भएर नष्ट हुने’ आचार्य चाणक्यले बताएका छन् ।
धितोपत्रबजार र सम्पत्ति शुद्धीकरण
धितोपत्र बजार सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्रमध्ये एक हो । बेनामी, नक्कली नाम, अर्को व्यक्तिलाई खडा गरेर हुनसक्ने कारोबार यसका स्वरूप हुनसक्ने हुँदा हरेक कारोबारकर्ताको सही पहिचान हुने कागजात लिएर मात्र शेयर कारोबार गराउनुपर्ने दायित्व दलालको हुन्छ ।
१० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दा स्थायी लेखा नं। (प्यान) अनिवार्य, चेकबाट मात्र लेनदेन, एकै दिनमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबार गरेमा १५ दिनभित्र ‘वित्तीय जानकारी एकाइ’लाई सूचना दिनुपर्नेजस्ता व्यवस्थाले धितोपत्र बजारबाट हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न मद्दत पुगेको छ ।
कुनै एउटाको प्रयासले मात्र वित्तीय अपराध रोक्न नसकिने भएकाले बोर्ड, एक्सचेञ्ज, दलाल, राफसाफ निकाय र निक्षेप सदस्य (डीपी)को सहकार्यात्मक भूमिका रहनुपर्छ । प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुनसक्ने जोखीमको न्यूनीकरणका लागि ‘आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि’ बनाई लागू गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्ने सन्दर्भमा बोर्डले नै कस्तो कार्यविधि चाहिने हो सोहीअनुरूपको कार्यविधि निर्माण गरी लागू गराउनुपर्ने हुन्छ ।
कारणवश दलालले पर्याप्त ध्यान नपुर्याई वा बदनियत गरेर कारोबार गरेमा त्यसको अनुगमन एक्सचेञ्ज र बोर्डले गर्नुपर्छ । तल्लो तहले सकेसम्म त्रुटिरहित तरीकाले गर्न खोज्दा कहिलेकाहीँ त्रुटि हुनसक्छ ।
यस्ता त्रुटि बदनियतपूर्वक भएको छ भने दण्ड गर्दा त्यसको प्रभाव र गाम्भीर्यलाई मनन गर्नुपर्छ । त्यस्तै कारोबार राफसाफ गर्ने निकायले पनि कुनै कारोबार शङ्कास्पद लागेको खण्डमा त्यसबारे सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी सत्यतथ्य खोज्न लाग्नुपर्छ ।
यी आदि सबै संयन्त्रले सुचारुरूपले कार्य गरेमा धितोपत्र बजारमार्फत हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण सदाका लागि रोक्न सकिन्छ । यसका लागि बोर्ड सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्छ र साझेदारहरूसँग नियमित अन्तरक्रिया गरी प्रभावकारिताका अन्य विधि खोजी गर्नुपर्छ किनकि बोर्ड नै सर्वेसर्वा निकाय हो ।
अन्त्यमा, कम्पनी र त्यसका अधिकारीरपदाधिकारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएर पूँजीबजारको समेत शुद्धीकरण र सुदृढीकरणमा बोर्ड लाग्नु जरुरी छ ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता हुन् ।
[email protected]
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस