करको दरमा वर्षमान पुनले गरेको गल्ति सच्चाएँ - अर्थमन्त्री पौडेल

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको केही कर नीतिहरूलाई सच्याइएको बताएका छन्। उनले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र भन्सार बिन्दुमा लाग्ने अग्रिम आयकर खारेज गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पौडेलले पूर्व मन्त्री पुनको नीति धेरैबाट आलोचित भएकाले आवश्यक संशोधन गरिएको स्पष्ट गरे।

उनका अनुसार बजेटमा आम्दानी र खर्चको यथार्थपरक अनुमान गरिएको छ। राष्ट्र ऋणको सीमा सकभर कम गरी १३ अर्बले आन्तरिक ऋण घटाइएको उल्लेख गर्दै पौडेलले कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को ५.५ प्रतिशतसम्मको ऋण उठाउने क्षमता भए पनि ५.३ प्रतिशत मात्र प्रस्ताव गरिएको बताए।

बजेटले मितव्ययी नीति अवलम्बन गर्दै खर्च कटौतीमा जोड दिएको छ। २५ करोडभन्दा माथिका आयोजनाहरूको अनुगमन राष्ट्रिय ड्यासबोर्डमार्फत गरिनेछ भने संघीय आयोजनाका लागि ३ करोडको मापदण्ड लागू गरिएको छ। अनुदानलाई लागतको ५० प्रतिशत सीमामा सीमित गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित बनाउने बजेटको लक्ष्य छ। स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गर्दै सुर्ती, गुट्खा, हुक्का फ्लेवर, माउथ फ्रेशनर र सुगन्धित सुपारीमा कर लगाइने भएको छ।

सुन खरिदमा लाग्ने विलासिता शुल्कका लागि १० लाखको थ्रेसहोल्ड हटाइएको छ भने सिमेन्टमा अब मूल्यको आधारमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। चुरोटमा पनि नयाँ दर लागू गरिएको छ—प्रिमियम चुरोटमा ५ प्रतिशत र सस्तो चुरोटमा ३ प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ।

सूचना प्रविधि उद्योग, होटल र रिसोर्टहरूलाई विशेष उद्योगसरह आयकर छुट दिइएको छ। स्टार्टअप व्यवसायका लागि आयकर छुट पाँच वर्षसम्म कायम रहनेछ र वार्षिक कारोबार सीमा १० करोडसम्मको बनाइएको छ। ग्रीन हाइड्रोजन, प्राङ्गारिक मल र खेलकुदका सामग्री उत्पादनमा प्रयोग हुने मिसिनरी उपकरणको आयातमा पूर्ण भन्सार छुट दिइएको छ। विद्युतीय सवारीसाधन चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगले १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल तिर्नुपर्नेछ।

कर प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न प्रावधानहरू खारेज गरिएका छन्। भन्सार बिन्दुमा लाग्ने अग्रिम आयकर, कारोबार नगरेका करदाताले तिर्नुपर्ने न्यूनतम कर, तथा EXIM कोड लिँदा आवश्यक पर्ने बैंक ग्यारेन्टी हटाइएको छ। कर विवरण नबुझाएका करदातालाई जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाहा दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।