गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित

राइड सेयरिङ सेवा विवादमा गण्डकी प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय लिँदै एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्ने घोषणा गरेको छ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा बसेको छलफलपछि उक्त निर्णयमा सहमति जुटेको हो। वार्ता समितिका संयोजक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीका अनुसार, यो अवधिमा राइड सेयरिङसम्बन्धी नियम कार्यान्वयन हुने छैन र व्यवसायीलाई औपचारिक वार्तामा बोलाइनेछ।

सचिव अधिकारीले संघीय सरकार (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) बाट पनि प्रदेश सरकारलाई पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिँदै जनजीवन सहज बनाउनेतर्फ ध्यान दिन निर्देशन आएको बताए।

गण्डकी प्रदेश सरकारले यही जेठ १ गते ‘राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि विरोधस्वरूप यातायात व्यवसायीहरूले जेठ ८ गते ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए भने, माग नपुगेपछि जेठ १६ गतेबाट गण्डकी र १९ गतेबाट देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गरिरहेका थिए।

सोमबार राति संघ सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भएसँगै सबैको नजर प्रदेश सरकारको निर्णयमा थियो। अन्ततः निर्णय आएपछि मंगलवार साँझ व्यवसायीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा गरे र सवारीसाधन आजदेखि सुचारु भएका छन्।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।