राजस्वले मात्रै विकासको आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव छैन - अर्थमन्त्री पौडेल

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वर्तमान अवस्थामा केवल राजस्व स्रोतबाट विकास निर्माणका आवश्यकताहरू पूरा गर्न सम्भव नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वैकल्पिक वित्त कोषको व्यवस्था गरेर पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको वित्तीय अभाव समाधान गर्न खोजिएको बताए।

उनका अनुसार अहिलेको उपलब्ध स्रोतले समग्र विकास निर्माणको माग पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण भएको छ। यसैले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन लागत र प्रतिफलको सन्तुलन मिलाइ लगानीको वातावरण सिर्जना गरिएको छ। यसले स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती सम्बोधन गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ।

यद्यपि उनले दीर्घकालीन रूपमा पूर्वाधार निर्माणका लागि राजस्व स्रोतले नै आत्मनिर्भरता कायम गर्ने क्षमता विकास गर्नु आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणमा स्रोतको अभाव हुने विषय लामो समयदेखि कुरा उठ्ने गरेका छ । यो विषयमा छलफल पनि गर्दै आएका छौं । ठूला आयोजना छन् । महत्वपूर्ण आयोजना छ । स्रोतको आवश्यकता फराकिलो छ । तर सीमित स्रोतको एलोकेशन गरिन्छ । त्यो सीमित स्रोतबाट आयोजना कहिले पूरा हुने ? कति वर्षमा पूरा हुने भन्ने खालका प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । त्यसअर्थमा सरकारले अहिले यो बजेटबाट नयाँ प्रबन्ध गरेका छौं । हामीले ट्रेजरीबाट मात्रै विकासका पूर्वाधारका काम पूरा गर्ने त्यति सजिलो छैन । किन भने हामी देखिरहेका छौं अहिले राजश्वले साधारण खर्च मात्रै धान्नसक्ने अवस्थामा छ । त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौं । यसले स्वदेश र विदेशको निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आकार्षित गर्नेछौँ ।’

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।