Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

सबै सरकारी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउन मन्त्री पौडेलद्वारा तयारी शुरु

अर्थ संसार

शुक्रबार, २३ जेठ २०८२, १५ : ०२ मा प्रकाशित

सबै सरकारी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउन मन्त्री पौडेलद्वारा तयारी शुरु

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने तयारी थालेका छन्। मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रसेवक तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने उल्लेख छ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार मन्त्री पौडेलले सबै सरकारी मन्त्रालय, आयोग, निकाय र मातहतका विभागमा यस कार्यक्रम लागू गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेका छन्। त्यस्तै, प्रदेश सरकारका निकाय, विभाग र कार्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत पहल गरिनेछ भने स्थानीय तहहरूमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ।

मन्त्रालयले सरकारी वेतनधारीका साथै संगठित क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जोड्ने योजना बनाएको छ। यसले स्वास्थ्य बीमा कोषमा पर्याप्त प्रिमियम जम्मा हुने र कार्यक्रम दिगो हुने विश्वास गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि यस्तै उल्लेख छ।

मन्त्री पौडेलले यसलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गराएका थिए। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी र पत्राचार भइरहेको जानकारी दिए।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भएको तर हालसम्म लागू नभएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ठूलो मद्दत पुग्ने बताए। उनले भने, 'हाल जोखिमयुक्त वर्गले बढी बीमा गरिरहेकाले सरकारको श्रोतमा दबाब परेको छ। सबै राष्ट्रसेवक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भए कार्यक्रम व्यवस्थित हुनेछ।'

बोर्डको आन्तरिक अध्ययन अनुसार यदि स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रमलाई बीमामार्फतै लागू गरियो भने वार्षिक ४० अर्बसम्मको अतिरिक्त श्रोत थपिने सम्भावना छ। यसअघिको वार्षिक बजेट करीब साढे ७ अर्ब रहेकोमा यसवर्ष मन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समन्वय गरी रकम १० अर्ब पुर्याएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ। साथै विगतको बक्यौता नयाँ आर्थिक वर्षमा चुक्ता गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको