नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीको आधार स्थिर देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०२४/०२५’ अनुसार नेपाली बैंकिङ प्रणालीको पुँजी पर्याप्तता अनुपात अर्थात् क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो–सीएआर नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा माथि रहे पनि निष्क्रिय कर्जा अर्थात् एनपीएल भने निरन्तर बढ्दै गएको हो ।
प्रतिवेदनले बैंकिङ प्रणालीको वित्तीय आधार अझै सुरक्षित रहे पनि बढ्दो निष्क्रिय कर्जा आगामी दिनका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात आव २०२०/०२१ को मध्य जुलाइमा १४.१३ प्रतिशत रहेकोमा आव २०२४/०२५ को मध्य जुलाइसम्म आइपुग्दा १२.९० प्रतिशतमा झरेको छ । विकास बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात भने १३ दशमलव १४ प्रतिशतबाट सामान्य रूपमा बढेर १३.३४ प्रतिशत पुगेको छ ।
यसैगरी फाइनान्स कम्पनीहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात ५ वर्षको अवधिमा उल्लेख्य रूपमा घटेको छ । आव २०२०/०२१ मा २२.०४ प्रतिशत रहेको अनुपात आव २०२४/०२५ मा १३.९३ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समग्र बैंकिङ प्रणालीको पुँजी पर्याप्तता अनुपात पनि क्रमशः घट्दो क्रममा देखिएको छ । ५ वर्षअघि १४.१९ प्रतिशत रहेको समग्र अनुपात आव २०२४/०२५ मा १२.९५ प्रतिशतमा झरेको छ । तर यो राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम नियामकीय सीमाभन्दा माथि रहेकाले बैंकिङ प्रणाली तत्काल जोखिममा नरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बैंकहरूको मुख्य पुँजी (कोर क्यापिटल) अनुपात पनि क्रमशः घटेको छ । आव २०२०/०२१ मा ११.१२ प्रतिशत रहेको कोर क्यापिटल अनुपात आव २०२४/०२५ मा १०.१३ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले बैंकहरूको पुँजी आधार अझै बलियो रहे पनि विस्तारै दबाबमा पर्न थालेको संकेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार निष्क्रिय कर्जा भने लगातार बढ्दो क्रममा देखिएको छ । समग्र बैंकिङ प्रणालीको निष्क्रिय कर्जा आव २०२०/०२१ मा १.४८ प्रतिशत रहेकोमा आव २०२१/०२२ मा १.३१ प्रतिशतमा झरे पनि त्यसपछि तीव्ररूपमा बढ्दै आव २०२२/०२३ मा ३.०२ प्रतिशत, आव २०२३/०२४ मा ३.८६ प्रतिशत र आव २०२४/०२५ मा ४.६२ प्रतिशत पुगेको छ । संस्थागत रूपमा हेर्दा वाणिज्य बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूमा पनि निष्क्रिय कर्जा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, निर्माण तथा व्यापार क्षेत्रमा देखिएको मन्दी, कर्जा असुलीमा आएको कठिनाइ तथा व्यवसायहरूको नगद प्रवाह कमजोर हुँदा निष्क्रिय कर्जा बढेको हो । प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पर्याप्त पुँजी कायम राख्दै जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा अनुगमन र असुली प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस