जति बेलासम्म नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित थियो, त्यतिबेला विश्वव्यापी रूपमै पेट्रोलियम तेलको मूल्य निकै कम थियो । बिस्तारै मूल्य बढ्दै गयो । त्यससँगै महँगीसमेत बढ्न थाल्यो । बढ्दो महँगीसँगै कृषिमै अल्झिएर जुध्न सकिँदैन भन्ने सोच युवामा पलायो ।
फलस्वरूप खाडीलगायतका मुलुकमा रोजगारीका लागि छिर्नेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्न थाल्यो । हरेक दिन परदेसिने तिनै युवाको पसिनामा आधारित रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र टिक्न थाल्यो ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बढ्दो कच्चा तेलको मूल्यले तेल बेच्ने देशहरूको अर्थतन्त्र निकै माथि उठ्यो । तेलकै आम्दानीको सदुपयोग गरेर तिनीहरूले औद्योगिक विकास गरे । सोही कारण नेपाली युवाले ती देशमा सजिलै रोजगारीसमेत पाए ।
खाडी मुलुकबाट मात्रै वार्षिक पाँच खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिन थाल्यो । केही वर्ष अघिसम्म मलेसिया परदेसिन चाहनेहरूका लागि मुख्य आकर्षणको देश थियो । त्यहाँको अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटका कारण उक्त देशप्रति अब आकर्षण रहेन । पछिल्लो समय युवाहरूको आकर्षण साउदी, कतारतर्फ मोडिएको देखिन्छ ।
लामो समय निरन्तर उकालो लागेको तेलको मूल्यले अहिले विश्राम लिएको मात्र होइन, ओरालो नै लाग्न थालेको छ । नेपाली बजारका उपभोक्ता समेत थोरै मात्रामा भए पनि तेलको मूल्य घट्दै गएकोमा खुसी महसुस गरिरहेका छन् ।
यद्यपि सोही तेल बेच्ने देशमा कार्यरत नेपाली युवा भने घट्दो आम्दानीको चपेटामा पर्न थालिसकेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निरन्तर घट्दो कच्चा तेलको मूल्यले साउदीमा आर्थिक मन्दी सुरु भएको समाचार आउन थालेका छन् । देशको मुख्य आम्दानीको स्रोतमा आएको गिरावटले त्यहाँ कार्यरत अन्तरराष्ट्रिय कामदारहरू चपेटामा परेका हुन् ।
हालसम्म १६ हजार कामदारहरूले आफू कार्यरत क्याम्प छाडेका छन् । ‘काम गरिराखौं तलब आउँदैन, छाडेर भागौं बाँकी रहेको तलब दिलाउने कोही छैन’को अवस्थामा कामदारहरू रहेको बताइन्छ । विशेष गरी कन्ट्रक्सन लाइनमा आधारित केही उद्योग त बन्द भएका छन् ।
केहीले कामदारहरूलाई तलब दिन नसकेका कारण बन्द हुने तयारीमा रहेको समेत संकेत मिल्न थालेको छ । साउदी अरबस्थित नेपाली दूताबासले केही समयअघि निकालेको विज्ञप्तिअनुसार ‘साउदी अगर’ नामक साउदीकै ठूला कन्ट्रक्सन कम्पनी मध्येमा गनिने कम्पनी बन्द भएका कारण त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारहरू समस्यामा परेका छन् ।
उनीहरूले खाना खानसमेत विभिन्न संघसंस्थाको भर परिरहेका छन् । तिनीहरूलाई निःशुल्क एक्जिट भिसा लगाई पठाउन साउदी सरकारको श्रम मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिएको दूतावासले जनाएको छ । उक्त कम्पनीमा मात्र नभई अन्यत्रसमेत अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरूको स्वदेश फिर्तीको क्रम जारी छ ।
काम गरेको लामो समयसम्म तलब नपाएका ती कामदारहरू स्वदेश पठाउँदा उनीहरूले काम गरेबापतको तलब पाउने सम्भावना कति छ ? त्यसका बारेमा भने नेपाली दूताबासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन । यस विषयमा अन्य रिपोर्टहरूमा पनि केही लेखेको पाइँदैन । त्यसैले आफूले गरेको कडा श्रमको मूल्य नथापी स्वदेश फर्कनुपर्ने पीडामा नेपाली कामदारहरू पर्न थालेका छन् ।
स्वदेशमा कमाउने विकल्प नभएपछि परदेसिन बाध्य नेपालीले साउदीमा अनेकौं अकल्पनीय दुःख भोग्दै आएका छन् । सँगै काम गर्ने भारतीय, श्रीलंकन, फिलिपिनी, घाना, केन्या, मिश्रहरूभन्दा नेपालीको तलब निकै कम छ ।
त्यसका बाबजुत नेपाली कामदारमा उत्तिकै हौसला, जोस रहेको पाइन्छ । बढी समय काम गर्दा पाइने थप पैसा ९ओटी० मात्र दिने हो भने सिंगो अर्ब नै जोतिसक्छु झैँ जोस उनीहरू देखाउँछन् ।
खाना खाने समय, आराम गर्ने समयलाई ओटीमा रूपान्तरण गर्दा पनि सँगै काम गर्ने अन्य देशका सहकर्मीसरह उनीहरूको आम्दानी पुग्दैन । दुःखकष्ट सबैलाई भुलेर गरिएको कडा परिश्रम अथवा बगेको पसिना स्वदेश चल्ने आधार रेमिट्यान्स बनेर गएको छ । आखिर युवाले जहाँ परिश्रम गरे पनि प्राप्त पसिनाले सिञ्चित हुने त आफ्नै स्वदेश नै त रहेछ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको कमीका कारण तेल बेच्ने खाडी राष्ट्रमा उब्जिएको टकराव भने पाँच वर्षसम्म कायम रहन सक्ने अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष ९आईएमएफ० ले उल्लेख गरेको छ । मुद्राकोषले यही क्रमले आगामी सन् २०२० सम्म १ करोड मानिसले रोजगारी गुमाउने समेत औंल्याएको थियो ।
तेल बेच्ने खाडी मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशमा सन् २०१२ देखि नै रेमिट्यान्स घट्दै गएको विश्व बैंकले बताएको छ । सन् २०१५ निकालेको र गत अप्रिलमा संशोधनसमेत भएको बैंकको रेमिट्यान्ससम्बन्धी रिपोर्टले यो जोखिम औंल्याएको छ ।
निरन्तर घट्दो क्रमले गत वर्षबाट भने खतराको घण्टीसमेत बजाएको छ । त्यसैले त्यस्ता देशबाट आउने रेमिट्यान्समा आधारित भएको हाम्रो जस्तो देशले अनपेक्षित उक्त घण्टीको संकेतप्रति सजग रहनुपर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । उसले संकेत गरेको खतराको घण्टी भनेको ती देशबाट रेमिट्यान्स गुम्न सक्ने अवस्था नै हो ।
यदि गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) का सदस्य अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागेमा नेपालले अहिले प्राप्त गरेको कुल रेमिट्यान्सको ७१ प्रतिशत हिस्सा गुम्न सक्छ । त्यहाँ कार्यरत हजारौं कामदारलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यस्तो प्रभाव खाडीमा कार्यरत अदक्ष कामदारहरूमा सबैभन्दा पहिला पर्ने र नेपाली कामदार सोही स्तरका अधिकांश भएका कारण यसको चपेटा सबैभन्दा पहिला हामीलाई नै पर्ने देखिन्छ ।
नेपालको कुल राजस्वभन्दा पनि बढी रेमिट्यान्स पठाउने, दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वमा फसेको देशलाई अलिअलि भए पनि भरथेक गर्ने, राजनीतिक संक्रमणकाल, भूकम्पले क्षतविक्षत अवस्था र खस्कँदो औद्योगीकरणका बीचमा पनि खाडी देशहरूमा पसिना बगाउने नेपाली देश फर्कनुपर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने रु सरकारी स्तरबाट गम्भीर रूपमा यस विषयमा सोच्नैपर्ने हुन्छ ।
खाडीबाट अधिकांश युवा स्वदेश फर्किएमा उनीहरूलाई स्वदेशमै आम्दानी गर्ने बाटो देखाउने कि पुनः परदेश नै जा भन्ने रु रेमिट्यान्स आउन ठप्प भयो भने त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने धक्काको सामना कसरी गर्ने रु अहिले हामीसँग रेमिट्यान्सबाहेक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु अर्काे भरपर्दाे माध्यम छैन ।
त्यो पनि गुम्दा के गर्ने ? विश्व बैंकको रिपोर्टलाई अझै पल्टाएर हर्ने हो भने विश्वमा अमेरिकी, बेलायती तथा युरोपेली डलर आम्दानी गरी जाने रेमिट्यान्समा भने खासै जोखिम छैन ।
यदि ती युवालाई स्वदेशमा कमाउने वातावरण छैन, पुनः परदेश नै जानु भन्ने हो भने डलर आर्जन गर्ने ती राष्ट्रमा श्रमसम्झौताको पहल गर्ने कि ? नेपालमा पटक–पटक युवा व्यवस्थापनका विषयमा कुरा उठ्ने गरेको भए पनि त्यसले ठोस परिणाम दिन सकेको छैन ।
कुरा मात्र हुने र काम नहुने सवालका कारण अहिलेको रेमिट्यान्सको आम्दानी भनेको स्वदेशको वितृष्णाले परदेसिन बाध्य भएकाहरूबाट प्राप्त भएको हो । परदेसिन बाध्य हुनेहरूको संख्यात्मक वृद्धिले दैनिक १ अर्ब ८० करोड रेमिट्यान्स भित्रने गर्छ ।
यो आम्दानीलाई देखेर सरकारले कानमा तेल हालेर बस्न मिल्दैन । युवा दिनानुदिन परदेसिएकै छन्, उनीहरूले जसरी पनि रेमिट्यान्स पठाउँछन् । अर्थतन्त्र चलिहाल्छ भनेर निदाउने बेला पनि छैन । किनभने रेमिट्यान्स भनेको जोखिमपूर्ण आम्दानीको स्रोत हो । यसलाई राजनीतिक, आर्थिक तथा प्राकृतिक एवं मानवीय उतारचढावहरूले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।
कुनै बेला मलेसिया जानेहरूको लर्काे देख्दा लाग्थ्यो अब तिनीहरूले अन्य देशमा जानु पर्दैन । आफ्नो र देशको भाग्य बदलेर स्वदेश फर्कन्छन् । अब त्यो दिन रहेन ।
अब साउदी छिर्नेहरूको लर्काे पनि बिस्तारै घट्दै छ । लाग्छ, यो क्रम सिंगो खाडी राष्ट्रभरि चल्छ र कुनै दिन खाडी राष्ट्रमा हामीले बगाएको पसिना एकादेशको कथामा सीमित हुन्छ ।
देशले खाडीबाट प्राप्त गरिरहेको रेमिट्यान्सको दरसमेत शून्यमा झर्छ । त्यस दिन आउनुअगावै हामीले ती दिनमा आउने चुनौती कसरी सामना गर्ने भनेर बेलैमा सोच्ने कि ?
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस