शनिबार, ०८ कार्तिक २०८२ |
Saturday, October 25, 2025
प्रीति - युनिकोड
शुक्रबार, ०७ कार्तिक २०८२, २० : ३४ मा प्रकाशित
दशैं, तिहार र छठपछि सुरु हुने निर्माण र औद्योगिक सिजन अझै गतिशील बन्नुअघि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फेरि उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति बन्द गर्न थालेको छ।
अघिल्ला सातामा दर्जनौं ठूला उद्योगका लाइन काटिसकेपछि, आज (कार्तिक ७ गते) प्राधिकरणले फेरि दसवटा उद्योग र उत्पादन लाइनमा विद्युत आपूर्ति रोकेको छ।
आज लाइन काटिएका उद्योगहरूमा
त्रिवेणी सिन्थेटिक, जगदम्बा सिन्थेटिक, श्याम प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित चामल उद्योग, एभरेष्ट रोलिङ इन्डस्ट्रीज, घराना फुड्स, गोएंका फुड्स, एसआर फुड्स, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड र सिद्धार्थ पेट रहेका छन्।
प्राधिकरणले यी उद्योगहरूबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको “डेडिकेटेड” तथा “ट्रंकलाइन” मार्फतको बिजुली खपतबापतको प्रीमियम महसुल तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ।
ती उद्योगहरूले भने प्राधिकरणले तोकेको रकम कानुनी रूपमा मान्य नभएको भन्दै पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइरहेका थिए।
तर ऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका कुलमान घिसिङले आफैंले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा सुरु गरेको पुनरावलोकन प्रक्रिया नै खारेज गरेपछि विवाद फेरि बल्झिएको छ।
घिसिङकै निर्देशनमा प्राधिकरणले कात्तिक २ गतेसम्म बक्यौता बुझाउने अल्टिमेटम दिएर समयसीमा तोकेको थियो। केही उद्योगहरूले रकम बुझाए पनि धेरै उद्योगहरूले प्रमाण माग्दै तिर्न अस्वीकार गरेपछि लाइन काटिएको हो।
उद्योगीहरूका अनुसार प्राधिकरणले बिना छलफल र स्पष्ट प्रमाण उद्योगका लाइन काट्नु कानुनी र आर्थिक रूपमा दुवै गलत निर्णय हो।
एक उद्योगीले अर्थसंसारसँग भने, “हामीले पुनरावलोकन प्रक्रियामार्फत समाधान खोजिरहेका थियौं। तर मन्त्रीले नै त्यो प्रक्रिया खारेज गरेर लाइन काट्ने आदेश दिनुभयो। विवाद सुल्झाउने साटो बल्झाउने काम भयो।”
विद्युत प्राधिकरणले भने आफ्नो कदमलाई राजस्व असुली र कानुनी पालनाको प्रक्रिया भन्दै औचित्य दिएको छ।
प्राधिकरण भने उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाउने बित्तिकै लाइन पुनः जडान गरिने भन्दै पन्छिएको छ।
तर, यो निरन्तर विवादका कारण सिमेन्ट, स्टिल, र फुड्स उद्योगदेखि उत्पादन–निर्माणका दर्जनौं साना–ठूला कारखानाहरूमा उत्पादन ठप्प भएको छ।
उद्योगहरू बन्द हुँदा रोजगारीमा असर, निर्यातमा कमी, र सरकारी राजस्व घट्ने जोखिम बढेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा अत्यावश्यक सेवा र ठूला उद्योगका लागि छुट्टै “डेडिकेटेड फिडर” तथा “ट्रंकलाइन” प्रणाली सञ्चालन गरेको थियो।
त्यसको बदलामा ६७ प्रतिशत प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर २०७२ देखि २०७५ बीच महशुल निर्धारण अधिकार र दर निर्धारणमा विवाद बढेपछि यो मुद्दा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगसम्म पुगेको थियो।
२०८० साल पुसमा बनेको गिरीशचन्द्र लाल आयोगले प्रमाणका आधारमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महशुल मात्रै उचित हुने निष्कर्ष निकालेको थियो।
त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्राधिकरणको थियो, तर मन्त्रालयस्तरमै मतभेद भएपछि विवाद आजसम्म निरन्तर छ।
उद्योगहरूमा यस्तो व्यवहार भइरहेका बेला लगानीकर्तामा विश्वास संकट गहिरिँदै गएको छ।
हालैका दिनमा उद्योग, होटल र निजी सम्पत्तिमाथि भएका आक्रमण ले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको बेला सरकारले नै उद्योगलाई दण्डित गर्ने शैलीमा अघि बढ्दा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक सन्देश गएको अर्थविश्लेषकहरूको मूल्यांकन छ।
ऊर्जा मन्त्रालयको यो कदमले औद्योगिक उत्पादन घटाउने, रोजगारी घटाउने, र अन्ततः जलविद्युत कम्पनीहरूको विद्युत बिक्री घटाएर आयमा समेत असर पार्ने सम्भावना बढेको छ।
विद्युत खपतमा कमी आउँदा जलविद्युत कम्पनीको आय घट्नेछ, जसले लगानीकर्ताको प्रतिफलमा असर पार्नेछ।
उद्योगहरू लामो समय बन्द रहेमा सिमा नाघेका ऋण, कर राजस्वमा कमी, बेरोजगारी वृद्धि, र आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट जस्ता असर देखिने सम्भावना छ।
अर्थविश्लेषकहरू भन्छन् — “विवाद समाधान संवादबाट हुनुपर्ने हो। सरकारले निर्णयात्मक शक्ति प्रयोग गरेर उद्योग ठप्प पार्नु देशकै उत्पादन क्षमतालाई कमजोर पार्ने काम हो।
एक उद्योगीले थपे, “यो अवस्था ‘संवाद होइन, यो दमन हो’ जस्तो बन्दै गएको छ। सरकार र निकायहरूले उद्योगलाई सहकार्य होइन, सन्त्रासको वातावरणमा धकेल्दै छन्।”
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस