ऊर्जा क्षेत्र सिध्याउने उद्देश्यले ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान ल्याइएको हो - इप्पान

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको ‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधान ऊर्जा क्षेत्रलाई सिध्याउने उद्देश्यले ल्याइएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आरोप लगाएको छ ।

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रलाई सिध्याउने गरि यो व्यवस्था बजेटमा समावेश गरेको इप्पानको आरोप छ ।

बजेट वक्तव्यमा टेक एन्ड पे पीपीए समावेश गरेर अर्थमन्त्री पोडेलले पदीय दायित्व र बजेटका सिद्धान्त विपरीत काम गरेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । साढे २ दशकमै २ हजार ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सफल निजी क्षेत्र सिध्याउने खेलमा सरकार, अर्थ मन्त्रालय र स्वयं अर्थमन्त्री पौडेल लाग्नु देशकै लागि विडम्बना भएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

‘टेक एन्ड पेका कारण प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सबै ऊर्जा उद्यमी प्रभावित भएका छन्, साना उद्यमीदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी समेत समस्यामा परेका छन्,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘यो प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्र अगाडि बढ्ने होइन, झन् पछाडि धकेलिने देखिन्छ । त्यसकारण यो प्रावधान अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ ।’ अध्यक्ष कार्कीका अनुसार टेक एन्ड पे प्रावधानका आधारमा गरिएको पीपीएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने, सर्वेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्र लिएका तथा आवेदन दिएका करिब ३ सय ५० मेगावाटका आरओआर (रन अफ रिभर) आयोजनाको क्षमता १७ हजार १ सय १७ मेगावाटको निर्माण अनिश्चित भएको छ ।

१७ हजार १ सय १७ मेगावाटका आयोजनाका लागि हालसम्म ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेकाले टेक एन्ड पे प्रावधानका कारण यो लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको कार्कीले जानकारी दिए । इप्पानका अनुसार पीपीएका लागि आवेदन दिएका ४ हजार ९ सय ६५ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए प्रभावित भएको छ । त्यसमाथि १० मेगावाट मुनिका आयोजनाको टेक अर पे प्रभावित हुन पुगेको छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।