नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३.४७ प्रतिशत पुगेको छ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको हो। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा यो ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो, जुन २ खर्बभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ।
यस आर्थिक वर्षमा सरकारको ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्यमध्ये जेठ मसान्तसम्म ४ खर्ब १४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७५.७२ प्रतिशत हो। कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको योगदान ७६.९५ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको योगदान २३.९५ प्रतिशत छ।
चालु आवमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज तिर्न ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब २९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। यो कुल बजेटको ८१.८२ प्रतिशत हो। कुल ऋण सेवा खर्च जीडीपीको ५.४ प्रतिशत बराबर रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा ऋण तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ, जुन विकास बजेट (४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ) सरह हो। विदेशी मुद्रा विनिमय दरको उतारचढावले सार्वजनिक ऋणको दायित्व झनै बढाएको पनि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस