२९ खर्बको ऋणमा थिचिएको अर्थतन्त्र - प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा १ लाखको भारी, कता जाँदैछ वित्तीय स्थायित्व ?

नेपालको सार्वजनिक वित्तीय अवस्था हेर्दा पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा देशको समग्र ऋण भार उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ। आन्तरिक तथा बाह्य दुवै प्रकारका ऋणमा वर्षेनी वृद्धि भइरहेको स्पष्ट पाइन्छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो ऋण गत असार मसान्तको तुलनामा साढे २ खर्बभन्दा बढी हो। कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा १३ खर्ब ८८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ भने वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ४५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो समय अमेरिकी डलर बलियो बन्दै जाँदा नेपालले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको भार पनि १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँले थपिएको छ। हालको कुल ऋणमा ५२.६९ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक र ४७.३१ प्रतिशत हिस्सा आन्तरिक ऋणको रहेको छ।

नेपालको पछिल्लो जनगणना (२ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८) लाई आधार मान्दा अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा औसत १ लाख ५ सय ९४ रुपैयाँ ऋण पुगेको छ। यो तथ्याङ्कले मुलुकको ऋणभार आम सर्वसाधारणका लागि पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखाउँछ।

९ महिनामै उठाइयो साढे ३ खर्ब

सरकारले चालु आव ९ महिनामा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । यस वर्ष सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये चैतसम्म ३ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड ऋण प्राप्ति गरिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५८.४५ प्रतिशत बराबर हो ।

यस अवधिमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड उठाइएको छ । लक्ष्य भने ३ खर्ब ६२ अर्ब छ । ९ महिनामा ६४ अर्ब ४८ करोड वाह्य ऋण लिइएको छ । वाह्य ऋण लक्ष्य २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड छ । लक्ष्य अनुसार आन्तरिक ऋण ७८.३६ प्रतिशत र वाह्य ऋण २७.६० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण उठाइएको छ ।

मुलुकले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा मात्रै यो वर्षको ९ महिनामा २ खर्ब ५८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले नयाँ ऋण लिएर पुरानै ऋणको साँवा-ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसलाई विज्ञहरूले ‘ऋणको चक्रव्यूह’ भन्ने गरेका छन्। यो खर्च नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४.२३ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ।

सात वर्षमा दोब्बर भयो ऋण

विगत ७ वर्षको अन्तरालमा नेपालको सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बरले बढेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म १४ खर्ब ३३ अर्ब रहेको ऋणभार अहिले साढे २९ खर्ब नजिक पुग्नुले अर्थतन्त्रमा दबाब बढेको प्रष्ट पार्छ। राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्नु र वैदेशिक अनुदान घट्दै जानुले विकास निर्माणका लागि ऋणमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ।

यो तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्र अझैपनि ऋणदायित्वमा आधारित रहेको संकेत गर्छ। यदि यस्तो ऋण वृद्धिको उचित व्यवस्थापन र उत्पादनशील क्षेत्रमार्फत उपयोग हुन सकेन भने दीर्घकालीन ऋण शोधन क्षमतामा प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले नीतिनिर्माताले ऋणको सदुपयोग, पुनर्भुक्तान रणनीति र पारदर्शी कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।