Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

२८ खर्ब नाघ्यो सार्वजनिक ऋण - जीडीपीको ४५ प्रतिशतमाथि पुग्यो ऋणभार

अर्थ संसार

बुधबार, ०७ माघ २०८२, ११ : २३ मा प्रकाशित

२८ खर्ब नाघ्यो सार्वजनिक ऋण - जीडीपीको ४५ प्रतिशतमाथि पुग्यो ऋणभार

नेपालमा सार्वजनिक ऋणको आकार निरन्तर बढ्दै २८ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु हुँदा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कूल सार्वजनिक ऋण पुस मसान्तसम्म एक खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो। यससँगै सरकारमाथिको कूल ऋण दायित्व कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झण्डै ४६ प्रतिशत पुगेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कूल सार्वजनिक ऋणको ५३ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक ऋण रहेको छ भने आन्तरिक ऋण ४७ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित छ। जीडीपीसँग तुलना गर्दा आन्तरिक ऋणको अनुपात २१.६० प्रतिशत र वैदेशिक ऋणको अनुपात २४.३५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ। अर्धवार्षिक समीक्षासम्म २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण संकलन भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको करिब ३६ प्रतिशत हो।

पछिल्ला छ महिनामा संकलित ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा अत्यधिक रहेको छ। यस अवधिमा उठाइएको कुल ऋणमध्ये ८२.८१ प्रतिशत आन्तरिक ऋण र १७.१९ प्रतिशत मात्र वैदेशिक ऋण रहेको छ। सरकारले चालु आवमा ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भइसकेको छ। यस्तै, वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म ३६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा पनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। चालु आवमा यस शीर्षकमा ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ साँवा र ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ भने वैदेशिक ऋण भुक्तानीमा करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।

कार्यालयका अनुसार पछिल्ला छ महिनामा आन्तरिक तथा वैदेशिक दुवै ऋणको साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ र ब्याज भुक्तानीमा ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। जीडीपीको आधारमा पुस मसान्तसम्मको कूल ऋण सेवा खर्च ३.०६ प्रतिशत पुगेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

Whatsapp Api Spring Viber

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको