लगानी कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्न ५० करोड पूँजी अनिवार्य, धितोपत्र बोर्डले तोक्यो नयाँ ८ शर्त

नेपाल धितोपत्र बोर्डले (SEBON) लगानी कम्पनीहरूका लागि धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (IPO) गर्न आवश्यक मापदण्ड कडाइका साथ निर्धारण गर्दै नीतिगत निर्णयमा संशोधन गरेको छ। बोर्डको हालै सम्पन्न बैठकको निर्णयअनुसार, अब लगानी कम्पनीहरूले आईपीओ निष्काशन गर्न निम्न शर्तहरू अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नु पर्नेछ।

धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनका लागि निर्धारण गरिएका प्रमुख मापदण्डहरू यस्ता छन्:

१. तीन वर्षको सञ्चालन र पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा मुनाफा:
लगानी कम्पनीले कम्तिमा तीन वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहनुपर्नेछ र पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा मुनाफा आर्जन गरेको हुनुपर्नेछ।

२. नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा माथि:
कम्पनीको प्रतिकित्ता नेटवर्थ (Book Value per Share) अंकित मूल्यभन्दा बढी हुनुपर्नेछ।

३. सीमित लगानी क्षेत्र:
कम्पनीले केवल ऊर्जा, यातायात, संचार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खनन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संगठित संस्थाको संस्थापक सेयर बाहेक अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाउनेछ।

तर, यदि कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ता (Qualified Institutional Investor) का रूपमा कार्य गर्न बोर्डबाट छुट्टै अनुमति प्राप्त गरेको छ भने, उक्त कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट हुने प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (IPO) मा मात्र सहभागी हुन सक्नेछ।

४. विशेष उद्देश्यले स्थापित हुनुपर्ने:
लगानी कम्पनी स्वयं ऊर्जा, यातायात, संचार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खनन क्षेत्रका धितोपत्रहरूमा मात्र लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित हुनुपर्नेछ।

५. क्रेडिट रेटिङ्गको स्तर:
कम्पनीले धितोपत्र निष्काशन गर्नु अघिको अवधीमा न्यूनतमभन्दा कम्तिमा एक ग्रेड माथिको क्रेडिट रेटिङ्ग प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।

६ . चुक्ता पूँजी न्यूनतम रु. ५० करोड:
कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तिमा रु. ५० करोड पुगेको हुनुपर्नेछ।

७ . नेपाल सरकारको सहभागिता वा विशेष क्षेत्रीय लगानी उद्देश्य:
कम्पनी नेपाल सरकार संस्थापक भएर स्थापित भएको वा माथि उल्लिखित क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएको हुनुपर्नेछ।

८ . वैदेशिक लगानी कम्पनीहरूका लागि अतिरिक्त प्रक्रिया:
यदि कम्पनी वैदेशिक लगानीमा आधारित छ भने, त्यसले नेपाल सरकारको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।