
सरकारको निर्णय : तीन करोडमुनिका साना आयोजना रोक्का, ठूला परियोजनामा प्राथमिकता
सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका सबै टुक्रे आयोजना तत्काल...
सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका सबै टुक्रे आयोजना तत्काल...
अर्थ मन्त्रालयले करदाताहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले कर विवरण बुझाउने र राजस्व तिर्ने म्याद एक महिना थप गरेको छ। अब साउन महिनाको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), अग्रिम करकट्टी, शिक्षा सेवा शुल्क...
सरकारी निकायहरूले अब चेक काटेर भुक्तानी गर्न नपाउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरूलाई साउन १ गतेदेखि सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न निर्देशन दिएको हो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले (SEBON) लगानी कम्पनीहरूका लागि धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (IPO) गर्न आवश्यक मापदण्ड कडाइका साथ निर्धारण गर्दै नीतिगत निर्णयमा संशोधन गरेको छ। बोर्डको हालै सम्पन्न बैठकको निर्णयअनुसार, अब...