५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा सर्वोच्चको मोहर, बहुमतले टुंग्यायो बहस

सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि विवादमा परेका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति वैधानिक ठहर गर्दै सदर गर्ने निर्णय सुनाएको छ। संवैधानिक पदमा नियुक्तिका विषयमा बहस जारी रहँदा अन्ततः ३ न्यायाधीशको बहुमतबाट नियुक्ति सदर भएको हो।

अदालतभित्र मत विभाजन भए पनि अन्तिम टुंगो ३/२ को अनुपातमा लाग्यो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, ईश्वरप्रसाद खाती र अनिलकुमार शर्माले नियुक्तिलाई वैधानिक ठहर गर्दै सदर गर्नुपर्ने मत दिएका थिए, भने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी नियुक्ति बदर हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए।

२०७८ असारमा गरिएका केही नियुक्तिमा भने पाँचै न्यायाधीशको मत एउटै परेको छ। सो सन्दर्भमा सबैले नियुक्तिलाई संविधानसम्मत मानिएको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नियुक्ति संसदीय सुनुवाइबाटै गर्नुपर्ने भन्दै आदेश दिनुपर्ने राय राखे पनि अन्ततः उनी नियुक्ति सदरको मततिरै ढल्किइन्। यसले न्यायालयभित्रैको सन्तुलन कायम गर्दै विवाद टुंग्याएको देखिन्छ।

अब अदालतको निर्णयसँगै नियुक्तिका प्रक्रियामा उठाइएका सबै कानुनी अन्योल समाप्त भएका छन्, र नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले कार्यकालभर निर्बाध रूपमा काम गर्न पाउनेछन्।

विवादको जरा कहाँबाट सुरु भयो ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र प्रचण्ड–माधव समूह र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूहबीचको संघर्षले संवैधानिक निकायसम्म असर पारेको थियो। नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वको छायाँ संवैधानिक परिषद्मा पनि देखियो, जहाँ सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले परिषद्को बैठक बहिष्कार गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसै पृष्ठभूमिमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत परिषद्को बैठकमा तीन जना मात्र उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न मिल्ने व्यवस्था ल्याए। यही आधारमा २०७७ मंसिर ३० मा बसेको परिषद बैठकबाट ३८ जनाको नाम सिफारिस भयो, जसमा ३२ जनालाई नियुक्त गरियो।

त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको थियो, जसकारण ती पदाधिकारीहरू बिना संसदीय सुनुवाइ नियुक्त भएका थिए। फेरि २०७८ जेठमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला थप २० जनाको नियुक्ति गरिएको थियो।

यी दुवै चरणका नियुक्ति प्रक्रियालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा १५ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए। धेरै समयसम्म अलमलमा परेको मुद्दा अन्ततः नियमित सुनुवाइमार्फत निष्कर्षमा पुगेको हो।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।