सरकारले हालै गरेको राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल प्रभावबाट रोक्दै यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले ती राजदूतहरूलाई कात्तिक २० गतेभित्र फर्किन निर्देशन दिएको थियो। तर, अदालतको आदेशपछि अब उनीहरूलाई सरकारले तोकेको म्यादभित्र फिर्ता हुनु पर्दैन। यसअघि असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस