संघीय सेवा विधेयक प्रकरण: विशेष समिति गठन, २१ दिनको समय सीमा

‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’मा भएको हेरफेरबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको विशेष समितिलाई २१ दिनको समय दिइएको छ।

सात सदस्यीय उक्त समितिलाई विधेयकमा हेरफेर गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाही सिफारिस गर्न र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक उपाय सुझाउन कार्यादेश दिइएको हो।

समितिमा नेपाली कांग्रेसका जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा एमालेका ईश्वरी घर्ती र नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाका रोशन कार्की सदस्य छन्।

समिति गठन गर्ने निर्णय शुक्रबार नै भए पनि सदस्यहरूको नाम भने आजमात्र सार्वजनिक गरिएको हो।

राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको थियो। तर, प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा उक्त प्रावधान निष्प्रभावी हुने गरी फेरबदल गरिएको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो। राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरू र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले विधेयकमा हेरफेर गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएका थिए।

सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयका अनुसार छानबिन समितिलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।