प्रतिनिधिसभामा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन पेस

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा देखिएको त्रुटिसम्बन्धी विशेष छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ। समितिका सभापति जीवन परियारले प्रतिवेदन आज संसद्मा प्रस्तुत गरेका हुन्।

गत असार २३ गते गठित सात सदस्यीय समितिको नेतृत्व सभापति परियारले गरेका थिए। संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले समितिलाई चारवटा मुख्य कार्यादेश दिइएको जानकारी दिए।

प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति परियारले चार वटा कार्यदेश दिइएको स्मरण गरे । जसमा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ मा दुई वर्षे कुलिङ पिरियडसम्बन्धी राजनीतिक सहमतिसँग मेल नखानुका कारण पत्ता लगाउनु, तादात्म्यता नमिल्नुमा कसको कस्तो भूमिका थियो भन्ने अनुसन्धान गर्नु, प्रतिवेदनमा संलग्नताको आधारमा आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नु, र भविष्यमा यस्ता कमजोरी नदोहोरियोस् भन्नका लागि आवश्यक सिफारिस गर्नु समावेश छन्।

सुरुमा २१ दिनको समय पाएको समितिले समय अपुग भएको जनाउँदै सात दिनको म्याद थप गराएको थियो। असार १८ गते म्याद सकिए पनि निरन्तरतामा बैठक गर्दै समितिले अन्ततः आज प्रतिवेदन पारित गरी सभामा पेस गरेको हो। सभापति परियारका अनुसार समितिले ३७ वटा बैठक गरेको थियो।

समितिले सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग परामर्श र सोधपुछसमेत गरेको थियो।

सभापति परियारले २०७२ को संविधान कार्यान्वयनसँगै निजामती सेवा विधेयक धेरै पहिले नै आइसक्नुपर्ने भए पनि प्रक्रिया ढिलाइ भएको बताए। २०७५ मा संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पछि फिर्ता भएको र अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा २०८० फागुन २१ गते पुनः दर्ता भएको जानकारी पनि उनले दिए। विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको र समितिले उपसमिति गठन गरेर विस्तृत छलफल गरेको थियो।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।