विद्युत् नियमन आयोग गठनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्वीकृति

• रमेश लम्साल

अर्थ संसार, काठमाडौँ– चर्चामा आएको १६ वर्षपछि सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७३’ को प्रावधानका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको आयोग गठन सम्बन्धी नियमावलीलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेपछि आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु भएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार आइतबार अर्थ मन्त्रालयले आयोगको नियमावलीलाई स्वीकृति दिएको हो । अर्थबाट प्राप्त भएको स्वीकृतिलाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको आवश्यक रायसहित सुझाव प्राप्त भएपछि आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ ।

प्रवक्ता घिमिरेले आयोग गठनको बाटो खुलेको र लामो समयदेखिको अपेक्षा सम्बोधन हुनलागेको जानकारी दिनुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्ले गत साउन २७ गते विद्युत् नियमन आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो । जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ जारी भएपछि ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन’ र ‘विद्युत् ऐन’को मस्यौदा तयार गर्न शुरु भए पनि प्रक्रियागत ढिलाइले कुनै काम हुनसकेको थिएन ।

सरकारले २०७२ फागुन ६ गते जारी गरेको ‘ऊर्जा संकट निर्वारण कार्ययोजना, २०७२’ मा समेत अधिकार सम्पन्न विद्युत् नियमन आयोग गठन गरिने प्रावधान समेटिएको थियो । अधिकार सम्पन्न आयोग गठन भएपछि हाल गठन आदेशअनुसार सञ्चालन हुँदैआएको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग खारेज हुनेछ । आयोगले विद्युत्को गुणस्तर निर्धारणका साथै विद्युत् उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण गर्नेछ ।

आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सीमित रहेको एकल अधिकारलाई अन्त्य गरी प्रसारणलाइन, विद्युत् खरिद, महशुल निर्धारण, कार्यान्वयन जस्ता विषयलाई नियमन गर्नेछ । आयोगको निर्णय एवं निर्देशन बाध्यकारी हुने भएकाले हाल जलविद्युत्का क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र अराजकता अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।

आयोगमा एक अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहनेछन् । अध्यक्ष तथा सदस्य अनुभवी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्ने र त्यसरी नियुक्त गर्दा संवैधानिक भावनाअनुरूप कम्तीमा एकजना महिलासहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

आयोगले विद्युत् सेवा सम्बन्धी ग्रिडसंहिता जारी गर्ने, अनुगमन गर्ने, विद्युत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तर कायम गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गर्नेछ । विद्यमान कानूनमा यस सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएका कारण नियमन तथा अनुगमनमा समस्या हुँदै आएको थियो ।

आयोगले विद्युत्को महसुल निर्धारण, विद्युत् खरिद बिक्रीको नियमन, उत्पादित विद्युत् खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर निर्धारण गर्ने र विद्युत्को लागत कम गर्न आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने अधिकार रहेको छ ।

विद्युत् सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय यसै आयोगको स्वीकृतिसँगै मात्रै कार्यान्वयन हुनेछन् भने जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै निकायलाई यसले समन्वय र नियमन गर्नेछ । अन्य मुलुकसँग हुने विद्युत् खरिद बिक्रीको स्वीकृति दिने र शुल्क निर्धारण गर्नेछ ।

आयोगले विद्युत् चोरी नियन्त्रणमा समेत प्रभावकारी नीति निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ । आयोगको कार्यक्षेत्र समेत वृहत् तथा कार्यकारी अधिकारसहितको रहेको छ । आयोग गठन भएपछि विद्युत्को गुणस्तर निर्धारण, विद्युत् महसुल दरको नियमन तथा विद्युत् उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा कायम गरी नियमन गर्न सहज हुनेछ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन, विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्ने काममा आयोग क्रियाशील हुने ऊर्जाको विश्वास छ ।

राजनीतिक होइन विज्ञ व्यक्ति

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था९इपान०ले आयोगलाई राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने निकायको रुपमा नलिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने थलो बनाइए आयोगको कुनै स्वतन्त्र अस्तित्व नरहने भएकाले नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान दिएका र सम्बन्धित क्षेत्रको जानकारलाई नियुक्त गर्न इपानले अनुरोध गरेको हो ।

इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले भन्नुभयो, “उच्च नैतिक आचरण भएका र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई आयोगमा नियुक्त गरिनुपर्दछ । सम्बन्धित क्षेत्रमा कुनै पनि जानकारी नभएका व्यक्तिलाई ल्याइनुहुँदैन ।” अरु आयोग जस्तै विद्युत् नियमन आयोगलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाउन निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ । रासस