मौद्रिक नीतिबारे महासंघ - अर्थतन्त्रमा गति ल्याउने अपेक्षा, निजी क्षेत्रको सुझावलाई केही हदसम्म समेटियो

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति बारे महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरेको बताएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलले असार २७ गते जारी गरेको मौद्रिक नीतिले लक्षित लगानी बढाउनुपर्ने र वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनका लागि पनि थप सुधार गर्नुपर्ने पनि महासंघले औल्याएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा लिईंदै आएकोमा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यको रुपमा यथावत् राखिएको छ । नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा सेफगार्डका रुपमा रहेको स्थिर विनिमय दर यथावत राख्नु नै आवश्यक नै रहेको महासंघको धारणा छ ।

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६ प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो व्यवस्थाले व्याज घट्न जाने र केही हदसम्म कर्जा प्रवाह बढ्न सक्छ । वचतको व्याज पनि घट्दा भने सर्वसाधारण वचतकर्ता निरुत्साहित हुन सक्ने तर्क महासंघले दिएको छ ।

निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यस विषयमा महासंघले सर्वसाधारणलाई घर खरिदमा आकर्षित गर्न सक्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अपेक्षा पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतबाट गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यो स्वागतयोग्य व्यवस्था भएको महासंघको भनाइ छ ।

कर्जाको प्रकृति फरक हुने हुँदा सबै क्षेत्रमा यो व्यवस्था खुकुलो बनाउन आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा यस सम्बन्धी निर्णय बैंक र ऋणी स्वयम्ले गर्न पाउने गरी महासंघले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने महासंघको सुझाव छ ।  विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था आएको छ । यस सम्बन्धी निर्देशिका आयपछि थप प्रष्ट हुने नै छ ।

कृषि, लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो आफंैले मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यसरी प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, बैंकहरुले कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजहरूको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका लागि प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ ।

हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रका खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्गरलोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यस्ता क्षेत्रमा ३ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्थालाई पनि महासंघ स्वागत गर्दछ ।

मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्मरकम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था सकारात्मक छ । यसको कार्यान्वयनको लागि निर्देशिका मा स्पष्ट व्यवसथा हुनु आवश्यक भएको पनि महासंघको भनाइ छ ।

जाजरकोट, रुकुम लगायतका भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाहित भएको व्यावसायिक कर्जाको ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनरतालिकीकरणरपुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । तर, अर्थतन्त्र अझै चलायमान नभैसकेको अवस्थामा समस्यामा परेका सबै ऋणिहरुलाई यो सुविधा दिइनु आवश्यक छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा समेत भएको हुनाले सोही अनुरुप व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड रुपैयाँ बनाइने व्यवस्थाले शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा छ ।

चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने व्यवस्थाले बजार व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्नेछ तर बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून आवश्यक भएको महासंघको भनाइ छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरणका लागि महासंघले आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । मौद्रिक नीतिमा नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय श्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसलाई महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने व्यवस्था आएको छ । यस सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ ।

चालु आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको पनि महासंघको भनाइ छ । महासंघले बजार चलायमान बनाउन आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा खुला गरिनुपर्ने महासंघको धारणा अगाडि सारेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको निष्कृय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाऊ पुर्‍याउने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने विषय पनि सकारात्मक छ ।

विदेशी लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ लाई संशोधन गरिने उल्लेख छ । नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले साँवा, ब्याज तथा लाभांशलगायत फिर्ता भुक्तानी लैजाने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने व्यवस्था आएको छ । यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ । कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आइरहेको सन्दर्भमा यी र यस्तै सहजीकरणका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने महासंघको राय छ ।

भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३००० कायम गरिएको छ यसलाई पनि महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।

विप्रेषण कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गरिने कर्जामा सहजीकरण गर्न डिजिटल लेन्डिङ गाइडलाइन्समा परिमार्जन गरिने व्यवस्था पनि सकारात्मक छ ।

ग्राहक पहिचान विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिने कुरा मौद्रिक नीतिमा छ । यस सम्बन्धमा महासंघले यस अघि नै सुझाव दिंदै आएको दाबी गरेको छ । ग्राहकले कुनै एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपश्चात् आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्नसक्ने पूर्वाधारको विकासका लागि समेत सहजीकरण गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा ऋणीहरूसँग निरन्तर सम्वादमा रहने उद्देश्यले ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्थाले साना ऋणिको आवाज केन्द्रीय बैंकसम्म पुग्ने अपेक्षा महासंघको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.० प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । हाल ८ प्रतिशत भन्दा कम कर्जा प्रवाह भैरहेको सन्दर्भमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि जारी हुने निर्देशिकाहरु र परिपत्रहरुले निजी क्षेत्रले माग गरेका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न सके मात्रै लक्ष्य अनुसार कर्जा प्रवाह हुनाको साथै अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्ने महासंघको धारणा छ ।