सरकारले मधेश प्रदेशलाई औपचारिक रूपमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले मधेशभर फैलिएको गम्भीर सुख्खाको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
पछिल्ला केही महिनादेखि मधेश प्रदेशमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा अधिकांश भूभाग सिँचाइविहीन भएका छन्। जलस्रोतहरू सुक्दै गएका छन् र नहर प्रणालीहरू प्रभावहीन बन्दै गएकाले खाद्य बालीमा गम्भीर असर परेको छ। कृषकहरूले रोपाइँको मुख्य समयमा पानी नपाएकोले धेरै खेतहरू बाँझै रहन थालेका छन् भने केही सिँचाइ सुविधा भएका ठाउँहरूमा समेत पानीको अभावले बाली सुक्न थालेको छ।
नेपालको कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार मानिने मधेश प्रदेशमा यस वर्ष उत्पादन घट्ने प्रक्षेपणसँगै खाद्यान्न आयातमा निर्भरता बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। यसले देशको खाद्य सुरक्षा प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि थप दबाब सिर्जना गर्ने अनुमान गरिएको छ।
यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले मधेशलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको हो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस