कुलिङ अफ पिरियडको संसदीय छानबिन समितिको म्याद सात दिन थप

निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख गरिएको कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधानसम्बन्धी गडबडीको छानबिनका लागि गठन गरिएको संसदीय विशेष छानबिन समितिको म्याद सात दिन थपिएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।

प्रतिनिधि सभाले गत असार २३ गते विधेयकमा देखिएको प्रावधानगत अस्पष्टता र सम्भावित हेरफेरबारे छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरेको थियो।

समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई–दुई जना तथा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट एक–एक जना सांसद सदस्य छन्। समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले गरेका छन् भने सदस्यहरूमा कांग्रेसकै सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की रहेका छन्।

समितिलाई प्रारम्भिक रूपमा २१ दिनको समय दिइएको थियो, जुन साउन ११ गते सकिँदैछ।

समय अपर्याप्त ठहर गर्दै समितिलाई थप ७ दिनको अवधि दिइएको हो, जसअनुसार अब समितिले साउन १९ गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीका लागि राजीनामा वा अवकाशपछि दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था विधेयकमा राखेको थियो। तर, विधेयकको भाषामा कुलिङ अफ पिरियड पूर्ण रूपमा निष्क्रिय हुने आशय परेको भन्दै त्यसबारे विवाद उठेको थियो। यही विवादका आधारमा छानबिन समिति गठन गरिएको हो।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।