आईपीओमा १० कित्ते नीतिः लगानीकर्ताको मिश्रित धारणा,नीति परिमार्जनको आवश्यकता कति ?

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन)ले साधारण सेयर (आईपीओ)मा लागू गरिएको १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको संशोधनका लागि गठित अध्ययन समितिको सुझावअनुसार यो नीति पुनरावलोकन गरिने तयारी छ। यस विषयमा लगानीकर्ताहरुले मिश्रीत धारणा राखेका छन् । केहीले १० कित्ते नीतिले आम रुपमा सबैलाई पुँजी बजारमा पहुँच पुर्याएको बताएका छन् भने केहीले यो नीतिले बजारलाई समस्या परेको बताएका छन् ।

१० कित्ते नीति: प्रारम्भ र चुनौती

२०७५ मा रेवतबहादुर कार्की बोर्ड अध्यक्ष हुँदा लागू गरिएको १० कित्ते नीति प्रारम्भमा पुँजी बजारमा पहुँच विस्तारको लागि महत्वपूर्ण थियो। यस नीति अन्तर्गत साना लगानीकर्ताहरुलाई १० कित्ता सेयरमा आवेदन दिनको लागि प्रोत्साहन दिइएको थियो। यसले पुँजी बजारमा आम नागरिकको सहभागिता बढाएको र साना लगानीकर्ताको पहुँचमा वृद्धि गरेको थियो।

साना र ठूला लगानीकर्ताको दृष्टिकोण

यसका विषयमा सेयर लगानीकर्ता सुवास भट्टराइले १० कित्ते नीति परिवर्तन गर्दा बजारलाई सकारात्मक असर पार्ने भए पनि साना लगानीकर्ताको संख्या घट्न सक्ने जोखिम बारे चेतावनी दिएका छन्। उनले भने, 'साना लगानीकर्ताले १० कित्ते नीति अन्तर्गत सेयर किनेर नाफा कमाउने गरेका छन्। यो नीति विद्यार्थी र साना लगानीकर्ताका लागि अनुकूल थियो।'

तर, केही विश्लेषकहरूका अनुसार, १० कित्ते नीति अहिले पुँजी बजारको स्थायित्व र दीर्घकालीन वृद्धिका लागि उपयुक्त छ। नेपाल सेयरबजार लगानीकर्ता संघका महासचिव रविन कँडेलका अनुसार, १० कित्ते नीतिले ठूलो नगद लगानी गर्ने व्यक्तिहरुलाई सीमित अवसर दिएको छ, जबकि साना लगानीकर्ताको पक्षमा भने यसले सकारात्मक प्रभाव पुर्याएको छ। कँडेलले भने, 'साना लगानीकर्तालाई १० कित्ते नीतिले बजार प्रवेश गराएको छ , जुन पुँजी बजारको लागि सकारात्मक कदम हो।'

हाल नेपाल धितोपत्र बोर्डले १० कित्ते नीतिमा परिमार्जन गर्ने सोच राखेको छ। बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले यस विषयमा भने, '१० कित्ते नीति परिमार्जनका लागि छलफल भइरहेको छ। हामीले यसलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनः मूल्यांकन गर्नेछौं।' यदि नीति परिवर्तन गरिन्छ भने, अब कम्पनीहरूले आफ्नो १० प्रतिशत सेयर मात्रै १० कित्ताको दरमा बिक्री गर्न पाउनेछन्, बाँकी सेयर ५० कित्ताको आधारमा बिक्री गर्नुपर्नेछ।

विगतमा १० कित्ते नीति हटाउने कुरामा छलफल भएको भए पनि साना लगानीकर्ताका विरोधपछि त्यसलाई स्थगन गरिएको थियो। घिमिरेका अनुसार, 'साना र ठूला लगानीकर्ताका अधिकारको सन्तुलन राखेर निर्णय लिने कुरा छलफलको मुख्य उद्देश्य हो।'

१० कित्ते नीति परिवर्तन गरिन्छ भने ग्रामीण, विपन्न र साना लगानीकर्ताको पहुँचमा कठिनाइ पर्न सक्छ विश्लेषकहरूले भनेका छन् यदि। यसले बजारको समावेशिता घटाउने र अधिक सम्पन्न वर्गतर्फ केन्द्रीत हुने खतरा पैदा गर्न सक्छ। यसका साथै, ५० या २५० कित्ते नीति लागू हुँदा साना लगानीकर्ताले अघिल्लो भाँडाको सेयर नपाउने जोखिम पनि हुनसक्छ।

हाल अध्ययन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको छ, र बोर्डले यस विषयमा सार्वजनिक परामर्शको प्रक्रिया शुरु गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले भनेको छ कि साना र ठूला लगानीकर्ताको हितलाई सन्तुलित गर्दै नीति संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।