सूचना प्रविधिको क्षेत्रको अग्रणी संस्था कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणमार्फत नियमन गर्ने सरकारको उद्देश्यलाई समर्थन गरेको छ। महासंघले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयासलाई सकारात्मक भन्दै यस प्रक्रियाबाट सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बन्ने जोखिमप्रति सावधानी अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण नभएकाले अपराध, गलत सूचना र व्यक्तिगत सुरक्षासम्बन्धी समस्यामा औपचारिक सम्पर्क कार्यालय नहुनु चुनौती बनेको छ भन्ने महासंघले जनाएको छ।
'सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने सरकारको निर्णयलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौं। यसले प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा टेवा पुग्नेछ, साइबर अपराध नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्नेछ।' महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले भनिन्।
पाण्डेले फेसबुक, एक्स, युट्युबजस्ता महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्महरू एकैपटक बन्द गर्दा शिक्षा, व्यवसाय, सञ्चार र आमनागरिकको दैनिकीमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै उनले नेपाल विश्वसँग डिजिटल रूपमा पछाडि पर्न सक्ने जोखिम पनि रहेको बताइन्। यस्तो कदमलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउँदै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर व्यावहारिक समाधान ल्याउनुपर्नेमा अध्यक्ष पाण्डेले जोड दिइन्।
महासंघका अनुसार, नेपालमा करिब ७० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर छन्। त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत कन्टेन्ट राखेर आयआर्जन गर्ने ठूलो सङ्ख्यामा प्रयोगकर्ता रहेका कारण प्रतिबन्धले रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धरासायी हुने खतरा रहेको पनि महासंघले जनाएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस