मंगलबार, २१ असोज २०८२ |
Tuesday, October 07, 2025
प्रीति - युनिकोड
मंगलबार, २१ असोज २०८२, ०८ : २३ मा प्रकाशित
अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते पठाएको एक पत्रले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) भित्र अभूतपूर्व प्रशासनिक संकट निम्त्याएको छ। पत्रमा बोर्डका कर्मचारीहरूले वर्षौदेखि खाइपाइ आएको कल्याण कोष र सुरक्षण कोषका कार्यविधि अवैध भएको ठहर गर्दै तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिइएपछि सेबोनका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्।
मन्त्रालयले निर्देशनमार्फत भनिएको छ– “विगतमा कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा भएको भुक्तानी सरकारी बाँकी सरह असुल गर्न प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।” यसैसँगै कुनै पनि नयाँ आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। यही आदेशपछि बोर्डभित्र असन्तोष विस्फोट भएको हो।
कर्मचारीहरूका अनुसार यो निर्णय एकैदिनमा वर्षौँको सरकारी स्वीकृत कार्यविधिलाई अवैध ठहर गर्ने हतारो कदम हो, जसले बोर्डका कर्मचारीहरूलाई एकैचोटि ‘भ्रष्ट’ करार गर्न खोजिएको आभास दिन्छ। दशैं अगाडी सेबोन कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ र कर्मचारीहरूले अध्यक्षदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्मका गाडीका चाबी समेत नियन्त्रणमा लिएका थिए। दशैं पछ्यात पनि यहि दोहरिने देखिएको छ।
यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयको अडान कडा छ। अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालका अनुसार २०५२/५३ सालदेखि वितरण हुँदै आएको गैरकानुनी सुविधा जसरी भए पनि फिर्ता गराइनेछ। उनी मन्त्रालयीय खर्च कटौतिको नीति कार्यान्वयनमा दृढ छन्, जसले सेबोनभित्र तनाव अझ चर्काएको छ।
यसबीच, धितोपत्र बोर्डका दुई कर्मचारी युनियनले अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संस्थागत अनिश्चितता अन्त्य गर्न र मनोबल जोगाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, ऐन २०६३ अनुसार जारी कार्यविधि र नियमावली नै अर्थ मन्त्रालयको पत्रका कारण प्रश्नमा परेको छ, जसले बोर्डको स्वायत्तता र वैधतामाथि गम्भीर संकट ल्याएको छ।
आईपीओ प्रक्रिया ठप्प : ८७ कम्पनी प्रतीक्षामा, करोडौं कित्ता सेयर रोकिए
सेबोनको आन्तरिक संकट र तालाबन्दीले धितोपत्र बजारका ठूला कामकाज लगभग ठप्प भएका छन्।
अहिले ८७ कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नका लागि स्वीकृतिको प्रतिक्षा गरिरहेका छन्। ती कम्पनीका ३७ करोड ४५ लाख २० हजार ३३५ कित्ता सेयर, करिब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका छन्।
सबैभन्दा धेरै ३७ वटा जलविद्युत् कम्पनीले स्वीकृतिको पर्खाइ गरिरहेका छन्, जसले मात्रै १८ अर्बभन्दा बढीको सेयर बजारमा ल्याउने तयारीमा थिए। त्यसपछि उत्पादन, पर्यटन, लगानी, बीमा र विकास बैंक समूहका कम्पनीहरू क्रमशः लाइनमा छन्।
तर बोर्ड स्थिर नभएसम्म नयाँ आईपीओ, हकप्रद वा ऋणपत्र जारी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन। नियामक निकायको यस्तो लकडाउनले कम्पनीहरूको पूँजी संकलन, लगानीकर्ताको अवसर र बजारमा तरलता सबै प्रभावित हुने देखिन्छ।
एक वरिष्ठ बजार विश्लेषकका अनुसार, “सेबोनको तालाबन्दी लामो समय टिके बजारको गहिरो असर हुनेछ — नयाँ सेयर नआएपछि लगानीकर्ताको ध्यान सट्टेबाजीमा सर्ने, मूल्य असन्तुलन र बजारको पारदर्शिता कमजोर हुने सम्भावना छ।”
स्वायत्तता र कानुनी शासनबीचको टकराव
सेबोन स्वायत्त निकाय हो, जसको कानुनी दायरा धितोपत्र बजार नियमन, अनुमतिपत्र वितरण, अनुगमन र लगानीकर्ता संरक्षणमा केन्द्रित छ। तर अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले यसको स्वायत्तता नै प्रश्नमा परेको कर्मचारीहरूको बुझाइ छ।
हालको सरकार जेन–जी आन्दोलनको उपजका रूपमा बनेको भएकाले जनआवाज र पारदर्शिताको संवेदनशीलता यसको प्राथमिकता हुनुपर्छ। तर, कानून र संस्थागत शुशासनको मर्यादा पनि समान रूपमा अनिवार्य छ। यदि दुवैबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने, यसले नियामक संस्थाको विश्वसनीयता र बजार अनुशासनमा गम्भीर असर पार्नेछ।
सेबोनको आन्दोलन केवल प्रशासनिक असन्तुष्टि होइन, यो नेपालकै पूँजी बजारको मेरुदण्डमा देखिएको गम्भीर संस्थागत संकट हो। यसले नयाँ आईपीओ जारी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ, जसका कारण लगानीकर्ताले नयाँ अवसर गुमाउने निश्चितजस्तै बनेको छ। बजारमा पारदर्शिता र अनुगमन प्रणाली कमजोर हुँदै जानेछ, जसले नियामक निकायप्रतिको विश्वास घटाउने खतरा छ। सेबोन र मन्त्रालयबीच बढ्दो अविश्वासले दीर्घकालीन संस्थागत अस्थिरता निम्त्याउने संकेत देखिन थालेका छन्। यदि निकट भविष्यमा सहमति र कानुनी स्पष्टता कायम गर्न सकिएन भने, पूँजी बजारमा ‘Regulatory Vacuum’ अर्थात् नियामक अभावको स्थिति सिर्जना हुनेछ, जसले बजारको गतिशीलता र समग्र लगानी वातावरण दुवैमा गहिरो असर पार्नेछ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस