बुधबार, १२ कार्तिक २०८२ |
Wednesday, October 29, 2025
प्रीति - युनिकोड
बुधबार, १२ कार्तिक २०८२, ०७ : ५४ मा प्रकाशित
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीहरू निरन्तर ३७ दिनदेखि आन्दोलित छन्। पुँजी बजारको नियामक निकायको रुपमा रहेको सेबोनको स्वायत्ततामाथि सरकारको हस्तक्षेप भएको भन्दै कर्मचारीहरूले कार्यालयका सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पार्दै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका हुन्।
कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ ३१ गते सेबोनलाई पठाएको पत्रपछि चर्किएको हो। उक्त पत्रमा मन्त्रालयले सेबोनका कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षा कोष सम्बन्धी कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको भनाइ अनुसार ती कार्यविधि धितोपत्र ऐन २०६३, विधायन ऐन २०८१, र नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ विपरीत रहेको दाबी गरिएको थियो।
त्यो पत्रमा विगतमा कोषबाट वितरण गरिएको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नुपर्ने, र भविष्यमा कुनै आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सेबोन कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले मन्त्रालयको उक्त कदमले नियामक संस्थाको स्वायत्ततामाथि सीधा प्रहार भएको टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार, “धितोपत्र बोर्डलाई सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत निर्देशन दिनु बोर्डको अधिकारक्षेत्रमाथि प्रहार हो। न्यायिक निकायको निर्णयबिना यस्ता कार्यविधि खारेज गर्नु गलत प्रक्रिया हो।”
ढुंगानाले थपे, “यदि मन्त्रालयले पठाएको पत्र फिर्ता लिएर संवाद गर्न खोजेमा समस्या तुरुन्त समाधान हुन सक्छ। तर यदि त्यसो नभए हामी कानुनी बाटो अवलम्बन गर्न बाध्य हुनेछौं।”
" हाम्रो सेवा सुविधासँग सम्बन्धित छ , तर सेवा सुविधा मात्रको आन्दोलन होइन'
ढुंगानाले भने हाल सेबोनमा भइरहेको सेबोन कर्मचारीको आन्दोलन हाम्रो सेवा सुविधासँग सम्बन्धित छ , तर सेवा सुविधा मात्रको आन्दोलन होइन।यप आन्दोलन संस्थाको स्वायत्तता बचाउन हो। भोलि सेबोनको संचालक समितिले गरेका लगानीकर्ताका हितका निर्णय पनि अर्थमन्त्रालयको सचिवले उल्टाउन सक्ने देखियो।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका सचिव अशोककुमार विष्टका अनुसार, कर्मचारीहरूको आन्दोलन व्यक्तिगत हितका लागि होइन, । उनले भने, “नियमन गर्ने निकायका सम्पूर्ण कर्मचारी आन्दोलनमा छन्, तर पनि मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएको छैन , न त बोर्डले अग्रसरता देखाएको छ ।”
उनले कर्मचारी अब कसरी बढ्ने भनेर चिन्तित रहेको कुरा व्यक्त गरे।
उनले मन्त्रालयको निर्णय कानुनी रूपमा भूतप्रभावी भएको आरोप लगाउँदै भने, “कानुनको कार्यान्वयन भूतप्रभावी रूपमा गर्न सकिँदैन। मन्त्रालयको निर्णय कानुनी सिद्धान्त विपरीत छ।”
उनले तत्काल मन्त्रालयले उक्त निर्णय फिर्ता लिएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे।
कर्मचारीहरूले दैनिक बिहान कार्यालय समयमा एक घण्टा धर्ना बस्ने र दिनभर पेन डाउन गर्दै कार्यालयका सबै काम रोक्ने गरेका छन्।
आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीहरूले सेबोनका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र सञ्चालक समितिप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, अध्यक्षले मन्त्रालय र कर्मचारीबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप छ।
अहिलेको अवस्थाले नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमित कार्य सञ्चालन, नियामक निर्णय प्रक्रिया, र पूँजी बजारसम्बन्धी प्रशासनिक काममा प्रत्यक्ष असर परेको देखिएको छ।
अर्को तर्फ हालका अर्थमन्त्री पहिले देखि नै पुंजीबजारको विकासको लागि सुझाव दिदै आएका व्यक्ति हुन्। तर यस्तो अवस्थामा पनि अर्थमन्त्रालय र त्यहाँका नेतृत्त्वले खासै ध्यान दिनसकिरहेको छैन।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस