डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद-लोडसेडिङ खेपेका उद्योगमा पनि १ करोड बढीको बिल, व्यवसाय धरापमा, के होला कर्मचारीको रोजिरोटि ?

केही बर्ष देखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी बीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरे बापतको बक्यौता भुक्तानीका विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । विद्युत प्राधिकरणले केही उद्योगहरुलाई बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटेको छ । लाइन काटिएका उद्योगमध्ये केही उद्योगहरु यस्ता छन् जसले १८ घण्टाको लोडसेडिङको सामना नै गरे । तर पनि करोडौँको बिल आयो ।

रुपन्देहीको ओमसतियार २ मा सञ्चालनमा रहेको एस आर फूड्स प्रालिमा  २०७७ सालमा १ करोड १८ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्नु पर्ने भन्दै चिठ्ठि गयो । नियमित रुपमा विजुलीको बिल तिरि रहेका र लोडसेडिङको समेत सामना गरेका सञ्चालकलाई एक्कासी यत्रो बिल आउँदा छाँगाबाट खसेझै भए । उनी यो विषय बुझ्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रमा पुगे । त्यहाँ पुग्दा भुल बस यस्तो भएको भन्दै टिप्पणी उठाएर प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइयो  । एस आर फूड्का सञ्चालक सुमन बस्याल सहितका उद्योगीहरु भैरहवा वितरण केन्द्रको टिप्पणी लिएर काठमाडौं पनि आए । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयले ढीलो आएको भन्दै यो बक्यौता तिर्नुपर्ने भनिदियो । त्यस उद्योगी व्यवसायीहरुले आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै हार गुहार समेत गरे । कुनै पनि सुनुवाइ भएन् । 

प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सरकार बीचको द्धन्द्धका कारण यो विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको थियो । पछिल्लो समय अवस्था फेरियो । उनी घिसिङ अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री बनेका छन् । उनले मन्त्री बने पछि पहिलो निर्णय नै बक्यौता उठाउने भनेर गरेका थिए । त्यसको कार्यान्वयनका लागि अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगीका लाइन काटेको छ । यसैमा भैरहवा क्षेत्रका उद्योगहरु पनि परेका छन् । जसले व्यवसायीहरु पलायन हुने र श्रमिकहरुको रोजिरोटि गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  भुसालको गहुँबाट मैदा र आटा बनाउने उद्योग छ । यो उद्योगमा ८५ जना श्रमिक काम गर्छन । यो उद्योगमा लाइन काटिए पछि श्रमिकहरु पनि आन्दोलित भएका छन् । प्राधिकरणले विद्युत प्रयोग गरेको कुनै पनि प्रमाण नदिएको र डेडिकेटेड लाइन पनि प्रयोग नगरेको भए पनि विल पठाएर लाइन काटिएको उनको गुनासो छ । कात्तिक ७ गतेदेखि यो उद्योग बन्द रहेको छ । उद्योगका कर्मचारीहरु अहिले हाजिर गर्ने र जाने गरेको सञ्चालक भुसालको भनाइ छ । उनका अनुसार केही कर्मचारीहरुलाई भने तलबि बिदा दिइएको छ । 

पहिलो किस्ताको पैसा तिरेपछि लाइन जोडिन्छ भन्ने गरिएको तर तिरेका उद्योगहरुमा पनि लाइन जडान नगरिएको उनीहरुको भनाइ छ । अहिलेका ऊर्जा मन्त्रीका कारणले गर्दा आफूहरुले व्यवसाय गर्न निकै समस्या भोगिरहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । प्रयोग नै नगरेको विजुलीको पैसा तिर्नु पर्दा उद्योगीहरु निकै समस्या भइरेको बताउँछन् । विभिन्न आयोगहरु बनेको समयमा पनि आफ्नो नाम समावेश नभएको तर एकै पटक चिठ्ठी आएको उनको भनाइ छ । ‘बिल आएको भए बिलमा विजुली प्रयोग भएको जानकारी हुने थियो । तर हामीलाई चिठ्ठी आयो रकम तोकेर,’ उनले भने, ‘चिठ्ठीमा पनि २०७२ देखि २०७५ सम्म प्रयोग भएको विजुलीको ६७ प्रतिशत रकम तिर्न भनेकार उल्लेख भएको छ ।’

एक घण्टा प्रयोग गरेको भए पनि ६७ प्रतिशत रकम तिर भनिएको छ । ‘यो विषय आए पछि आफूहरुले डेडिकेटेड लाइनको विषयमा खोजि गरेको र निरन्तर रुपमा २० घण्टा सम्म लाइन उपलब्ध हुने लाइनलाई भनिदो रहेको छ । हामीलाई त्यो २० घण्टा विद्युत दिएको पनि छैन । दिएको भए प्रमाण दिनु परो’ उनले भने । भुसालले आफूहरुको उद्योग निरन्तर रुपमा २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने उद्योग नरहे र डेडिकेटेड लाइनमा आबद्ध समेत नभएको दाबी गरे । ‘लोडसेडिङको क्रममा २० घण्टा लाइन आएको प्रमाण देखाएमा एक घण्टा प्रयोग गरेको विद्युतको ६७ प्रतिशत तिर्न तयार छु,’ उनले भने । 

विद्युत मूल्य निर्धारण आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा निरन्तर रुपमा २० घण्टा वा सो भन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरेमा त्यसलाई ट्रंकलाइन मानिने छ भनेको छ । यो अनुसार पनि आफूहरुले विद्युत प्रयोग नगरेको उनको भनाइ छ । उनले आफूहरु औद्योगीक क्षेत्रमा पर्ने र सो स्थानबाट विद्युत लिएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले सहज हुँदा विद्युत दिएको र गाह्रो भएको अवस्थामा १८ घण्टासम्म विद्युत काटेको उनले सुनाए । घर खेत लोनमा राखेर उद्योग गरेको व्यवसायीहरुलाई यसरी थप पिडा दिने काम हुँदा उदेक लागेको उनको भनाइ छ । आफूहरुका कुरा सरकारले नसुनेको उनले बताए । सर्वसाधारणले चोर भन्ने सरकारमा रहेकाहरुले पनि व्यवसायीहरुलाई नै दोष दिने काम भइरहेको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय ससरी सञ्चालन गर्न सकिएला ? यो विषयमा सबैले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । अहिले व्यवसायीहरुको मनोबल यसै पनि कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिने हो कि ? 

उपभोग गरेको प्रमाण दिएमा किस्तामा होइन एकै पटकमा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवसायीहरुले बताइरहेका छन् । प्राधिकरणले भने बिलको साटो चिठ्ठी पठाएर रकम तिर्न भनिरहेको छ । यस्तो हर्कतले व्यवसाय छोडेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उद्योगीहरुले बताउने गरेका छन् ।  २०७२ साल देखि स्थापना गरेर ८५ जनालाई रोजगारी दिइरहेको र आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको बत्तिको बिल तिर्नुपर्ने चिठ्ठी आए पछि आफूहरु अच्चममा परेको उनी सुनाउछन् । कुलमान प्राधिकरणबाट बाहिरिदा उठाउनु पर्ने बक्यौता देखाएर प्राधिकरणलाई नाफामा देखाएको र अहिले मन्त्री बनेर आउँदा बिना प्रमाण रकम असुल गर्न लागिएको उनको आरोप छ । पिडित भएकाहरुलाई कतै गए पनि न्याय पाउने नसकिएको उनले बताए ।  प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर दुई पक्षबीच सम्झौता भएपछि मात्रै पाउने लाइन रहेको र आफूहरुले कुनै पनि सम्झौता नगरेको पनि उनले सुनाए । सामान्य सेलर मिल सञ्चालन गर्नेहरुलाई पनि प्राधिकरणले चिठ्ठी पठाएको र अहिले लाइन काटेको उनले सुनाए । आफूहरुले सञ्चालन गरेको लाइनबाट १४ वटा उद्योगलाई अर्को लाइनमा साएिको भुसालले सुनाए । यो विषयमा पनि फेरि थप समस्या देखिएको छ । ति १४ वटा उद्योगलाई पहिलो डेडिकेटेड ट्रंकलाइनमा नरहेको र अहिले त्यसमा परेको भन्दै १६ दिनको पैसा दिन भनिएको छ । ‘यो लाइनबाट २०७४ साल चैत १४ गते १४ वटा उद्योगलाई अर्को लाइनमा सार्यो । यो लाइन बाट सारिएकाहरुलाई २०७५ सम्मका लागि ट्रंक लाइनमा परेको भनेर १६ दिनको बक्यौता तिर्न भनेको छ । पहिले नभएको अहिले भरौलिया स्टेशनमा सरेकाले परेको भनिएको छ,’ उनले भने । यो हिसावले पनि आफूहरु त्यसमा नपर्ने उनको दाबी छ । 

कुलमान मन्त्रीका रुपमा आउनु भन्दा पहिला प्राधिकरणमा पुनरावलोकन समिति रहेको र मन्त्री भएसँगै उक्त समिति नै खारेज गरिदिएको उनको भनाइ छ । बहाना बनाएर व्यवसायीहरुलाई दुःख दिन थालिएको उनको भनाइ छ । युवाहरु मिलेर खोलेको भए पनि अहिले निकै समस्या भएको भुसालको भनाइ छ ।