आन्दोलनको ३९ दिनमा धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी - अध्यक्ष श्रेष्ठको राजीनामा माग, कार्यकक्ष प्रवेशमा लगाए रोक

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अन्दोलनरत कर्मचारीहरुले अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न रोक लगाउने भएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले कर्मचारीको हित र विगतको आफ्ना निर्णयको रक्षा गर्न नसक्ने भन्दै पदमा बस्ने नैतिक आधार गुमाइसकेकाले राजीनामा दिनु पर्ने कर्मचारीहरुको माग छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी यूनियनले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले पदमा बस्ने नैतिकता गुमाएको बताएका हुन् । विज्ञप्तिमा बोर्ड अध्यक्षले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिई मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्ने बताइएको छ । अध्यक्षले पदबाट राजनीतिमा नदिएमा कार्यकक्षमा समेत प्रवेश गर्न नदिने कर्मचारीहरुले जनाएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले असोज २ गते लेखेको पत्रले सिर्जना भएको विषयका कारण अहिले सेवोनका कर्मचरीहरु ३९ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका छन् । उनीहरुका मागका विषयमा सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन् । बोर्डको सञ्चालक समितिले पनि कर्मचारीको पक्षमा चासो नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । ‘धितोपत्र बजारका सरोकारवाला पक्षहरू, सत्तरी लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता तथा सात सय भन्दा बढी बजार सहभागीहरूलाई हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गर्नु परेको आन्दोलनबाट पर्न गएको असुविधा प्रति बोर्डमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट हृदयदेखि नै क्षमायाचना व्यक्त गर्दछौं । साथै, समस्याको समाधानसंगै बजार विकास तथा सुधारका कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता पनि जनाँउदछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै विज्ञप्तिमा भनिएको छ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई मिति २०६८/०५/०१ देखि लागू भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६८ को नियम ७७ र ७७(क) बमोजिम संचालक बोर्डबाट तयार गरी लागू गरिएको ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि – २०७१’ र “नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (संञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि – २०७५’ खारेजीसंगै, सञ्चालक बोर्डबाट भएको निर्णयको बैधता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने, आगामी दिनमा सञ्चालक बोर्डबाट गरिने निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्दा वैधताको परीक्षण गर्नुपर्ने एवं कानूनी संकट उत्पन्न हुने र बोर्डको स्वायत्तता माथि नै गम्भीर संकट उत्पन्न भई थप कार्य गर्न सक्ने वातावरण नहुने अवस्था आएको स्पष्ट पार्न चाहान्छौं ।

‘मन्त्रालयबाट खारेज गरिएका भनिएका उक्त कार्यविधिहरू नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०६८ को सञ्चालक बोर्डलाई प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम सञ्चालक बोर्डको क्रमशः बैठक नं ४१७ र ५५३ बाट स्वीकृत भई लागू भएका हुन् । संचालक बोर्डले नियमावलीको व्यवस्था अनुरुप उक्त कार्यविधिहरू स्वीकृत गरेको र सो नियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएर कानूनी रूपमा संचालनमा रहेको बिषय समेत स्पष्ट पार्न चाहान्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चालक बोर्डले आफ्नै निर्णयको स्वामित्व समेत लिन नचाहेकोले दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना भई, कर्मचारीले असल नियतले गरेको कामको व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा जवाफदेही नहुने धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११५ को मर्म विपरित कर्मचारीलाई मात्रै दोषी देखाउन खोजिएको, निर्णयकर्ताहरूलाई कुनै प्रश्न नगरिएको हुँदा अव उप्रान्त संचालक बोर्डले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा बारम्बार वैधताको परीक्षण गर्नुपर्ने गरी गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुने देखिन्छ ।’

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।